लाडकी बहिण योजनेबाबत शासनाचा मोठा निर्णय! जीआर मध्ये नेमकं काय आहे?
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Yojana: लाडकी योजनेबाबत शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याबद्दलचा जीआर काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर लाडकी बहीण योजनेचा तुडवटा जाणवत असल्याने अनेक महत्त्वाच्या योजना बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. शिव भोजन थाळी आणि आनंद शिधा यासारख्या लोकप्रिय योजनेवर याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र अशा वेळेस मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर योजनांना ब्रेक?
महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीमध्ये मोठ यश मिळवून देण्यासाठी लाडकी बहिणी योजनेचा मोठा वाटा आहे. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत पात्र महिलांच्या खात्यात दहा हजार पाचशे रुपये जमा झाले आहेत. आता या योजनेच्या डिजिटल आणि सोशल मीडियावरील प्रचारासाठी तीन कोटी रुपयाचा खर्च मंजूर करण्यात आलेला आहे. महायुती सरकारने याआधी देखील प्रचारासाठी 200 कोटी रुपयांच्या मध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या सहकार्याने महिला व बालविकास विभागाने जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचा निर्देश दिले आहेत. Ladki Bahin Yojana
लोकप्रिय योजनेला पधान्य
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत राज्य सरकार या योजनेसाठी निधीची जुळजुळवा करत आहे. यावेळी ज्या योजना लोकप्रिय आहेत ज्या योजनेमुळे महायुती सरकारला मत मिळाले आहेत अशा योजनांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. कोणत्या योजनेसाठी किती वार्षिक खर्च येत आहे याबद्दल आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिणी योजना: 46000 कोटी, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण: 1800 कोटी, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना: 5500 कोटी, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना: 1300 कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना: 14,761 कोटी रुपये, लेक लाडकी योजना: 1000 कोटी रुपये, गाव तिथे गोदाम योजना: 341 कोटी रुपये, मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना: चारशे कोटी, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना: 480 कोटी, राज्यातील तिजोरीत निधी कमी पडत असतानाही सरकारकडून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काही योजना मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने सरकार कसे निर्णय घेत आहे याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
