कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिला मोठा धक्का

Onion Export Ban: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्यात वर्षातून तीन वेळा कांद्याची लागवड केली जाते. ज्यामध्ये रब्बी हंगाम सर्वात महत्त्वाचा आहे. कारण यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी कांद्याची लागवड करतात आणि त्यात सर्वाधिक क्षेत्र आहे. कारण फक्त रब्बी हंगामातील कांदा साठवला जातो, जो दिवाळीपर्यंत उपयोगी पडतो. त्यामुळे शासनाच्या या आदेशामुळे शेतकऱ्याचेशेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी सध्या कायम राहणार आहे. ग्राहकांना खूश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. म्हणजे निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. ती आता आणखी वाढवण्यात आला आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार कांदा निर्यातबंदी वाढवू शकते, अशी शक्यता ‘किसान तक’ने आधीच व्यक्त केली होती आणि ती खरी ठरल्याने केंद्र सरकारने रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करून कांदा निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत वाढवली होती. मात्र हा आदेश सुरू ठेवण्यासाठी ही बाब सांगण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण तयार झाले आहे.

पुढील आदेश येईपर्यंत कांद्यावरील निर्यात बंदी कायम राहणार असल्याची अधिसूचना परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी रात्री उशिरा जारी केली आहे. निवडणुकीत दिलासा मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती, उलट या आदेशाचा मोठा धक्का बसला आहे. कारण हा आदेश अनिश्चित काळासाठी असून यामुळे त्यांचा संपूर्ण रब्बी हंगाम खराब होऊ शकतो.

याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे

महाराष्ट्रात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते, त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना या आदेशाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. देशातील सुमारे 43 टक्के कांद्याचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे जोपर्यंत निर्यातबंदी उठवली जात नाही, तोपर्यंत येथील शेतमालाला अत्यंत कमी भाव मिळणार आहे. केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लावण्यावर झुकत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बाजारभावापेक्षा किमती कमी, असे धोरण राबवत आहे.

कांदा निर्यातीवर बंदी कायम राहील | Onion Export Ban

शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. महाराष्ट्रात वर्षातून तीन वेळा कांद्याची लागवड केली जाते. ज्यामध्ये रब्बी हंगाम सर्वात महत्त्वाचा आहे. कारण यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी कांद्याची लागवड करतात आणि त्यात सर्वाधिक क्षेत्र आहे. कारण फक्त रब्बी हंगामातील कांदा साठवला जातो, जो दिवाळीपर्यंत उपयोगी पडतो.

किंमती कमी करण्यासाठी, सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी निर्यातीवर बंदी घातली तेव्हा खरीप हंगाम होता. संपूर्ण खरीप हंगाम संपला असून सरकारने निर्यातबंदी मागे घेतलेली नाही. त्यामुळे त्यांना किमान 1 ते 5 ते 6 रुपये किलो दराने कांदा विकावा लागला.

यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे तीन ते चार लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून आता कांद्यावरील निर्यातबंदी कायम राहिल्यास शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार असल्याचे कांदा उत्पादक संघटना महाराष्ट्राचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी सांगितले. कांदा लागवडीचा तो पुन्हा उल्लेख करणार नाही.

हे पण वाचा:- ई-पिक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 18900 रुपये मिळणार..! पहा सविस्तर माहिती

अश्याच नवनविन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा