कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा

Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलासादायक निर्णय घेतलेला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि गेल्यावर्षीपासून होत असलेले नुकसान, अवकाळी, अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या संकटांना बळीराजा तोंड देत आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजासाठी काहीतरी वेगळा निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती.

नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षा उत्पन्न मिळत नाही. शिवाय उत्पादित झालेल्या मालाला चांगला बाजारभाव ही मिळत नसल्याने, शेतकरी मोठ्या संकटात सापडलेला होता. संकटामध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी नुकताच एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महत्वाची बातमी म्हणजे हा निर्णय कांदोत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदेशीर राहणार आहे. वास्तविक कांदा हे नगदी पीक आहे. परंतु कांदा पिकाला अपेक्षित असा भाव मिळत नाही.

त्यामुळे कांद्याची शेती शेतकऱ्यांना परवडत नसलेले चित्र समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत कांद्याची शेती शेतकऱ्यांना फायदेशीर व्हावी यासाठी. आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.

कृषिमंत्री धनंजय यांनी घेतलेला निर्णयानुसार स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत कांद्याची भुकटी तयार करण्याचा प्रकल्प महाराष्ट्रात राबवला जाणार आहे. हा प्रकल्प शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. कृषीमंत्र्यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

खरे तर याबाबत नाशिक जिल्ह्यातील माजी विधान परिषद सदस्य जयंत जाधव यांनी ही मागणी केली होती. याच मागणीच्या अनुषंगाने कृषिमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे.

परिणामी या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना कांदा शेतातून देखील चांगली कमाई होऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनीकडून डीहायड्रेशन प्रोजेक्ट म्हणजे निर्जलीकरण प्रयोग उद्योग उभारून कांद्याची भुकटी तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू झाला पाहिजे अशी मागणी होती.

विशेष म्हणजे नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी विशेष उपयोगाचा प्रकल्प ठरणार आहे. कांदा उत्पादकांसाठी महत्त्वाचा हा निर्णय राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी 90 टक्के एवढे अनुदान जागतिक बँकेकडून मिळावे याबाबतचा प्रस्ताव देखील सादर करण्याच्या सूचना कृषीमंत्र्यांनी दिलेले आहेत.

कृषिमंत्र्यांनी घेतलेला या निर्णयामुळे या प्रकल्पाला आर्थिक बळ मिळणार आहे. निश्चितच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांचा हिताचा ठरणार आहे. आणि यातून शेतकऱ्यांना खूप फायदा मिळणार आहे.