कृषी विभागाच्या हट्टा मुळे विम्याचे 150 कोटी गेले, केंद्राच्या तांत्रिकी सल्लागार समिती समोर पिक विमा कंपनी बाजी मारली

Agriculture News | केंद्राच्या तांत्रिकी सल्लागार समितीने योग्यरीत्या न हाताळल्यामुळे केंद्र शासनाकडे केलेल्या अपील मध्ये निकाल विमा कंपनीच्या बाजूने देण्यात आला आहे. आता कृषी विभागाच्या मध्यस्थिती अंतिम मिळणारे 150 कोटी सुद्धा शेतकऱ्याकडून हिसकावून घेतल्यासारखे झाले आहे.

मागील वर्षी 2023 मध्ये हिंगोली जिल्ह्यात खरीप हंगामामध्ये पावसाने दांडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनीवर अपेक्षा ठेवली होती.

पण योग्यरीत्यानं न हाताळल्याने विमा कंपनी केंद्र शासनाकडे केलेल्या अपील मध्ये निकाल विमा कंपनीचे बाजूने दिल्याने आता कृषी विभागाच्या मध्यस्थी अंतिम मिळणारे दीडशे कोटी सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत. कृषी विभागाचे या आळशी पणामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा विमेचे दरवाजे बंद झाले आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामामध्ये झालेल्या नुकसानीचा विमा 5 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी अर्ज केल्या होता. राज्य शासनाने मागील वर्षी शेतकऱ्यांना एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना सुरू केली आहे.

या योजनेला शेतकऱ्याकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद देखील मिळाला होता. तीन लाख 26 हजार हेक्टर वरील विम्याचा विमा यावर्षी शेतकऱ्यांनी काढला होता. यासाठी एकूण 1721 कोटी रुपयांची विमा संरक्षण मिळणार होते.

पाऊस उशिराने पडल्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे पिकाची वाढ सुद्धा झाली नाही. याच कारणाने उत्पन्नात देखील घट पाहिला मिळाली, याच बरोबर यंदा हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये प्रमुख पीक असलेले सोयाबीन पिकाला मोजक या बुरशीजन्य रोगाने ग्रस्त झाले आहे. अशा कारणामुळे यांना पिकांची वाढ सुद्धा झाली नाही व उत्पन्नात देखील मोठ्या प्रमाणात घट दिसून आली आहे.

अशा परिस्थितीत शेतकरी पिक विमा कंपनीच्या आशेवर बसले होते. व पिक विमा कंपनी शेतकऱ्यांना पिक विमा देईल असे शेतकऱ्यांना वाटले होते. पण विमा कंपनी नुकसान कमी झाल्याचा दावा करून विभागीय आयुक्त राज्य शासनाकडे अपील केली होती.

परंतु पिक पाहणी अहवालानंतर पुन्हा कंपनीने 50% नुकसानाच्या अटीवर भरपाईसाठी तयारी दर्शवली आहे. मात्र कृषी विभागाने 59 टक्के नुकसानी पोटी 171 कोटीची भरपाई देण्याची मागणी केली होती. यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी मध्यस्थी करून 54% नुकसान भरपाई देण्याचे कंपनीला सांगितले होते कंपनी यानंतर 54% नुकसान देण्यास तयार सुद्धा झाली होती.

यानंतर कृषी विभागाने यामध्ये काही तडजोड केली नाही या. कारणांनी कृषी अधिकक्षाच्या अडमुट्यापणामुळे शेतकऱ्यांना चांगलाच फटका बसला आहे. या प्रकरणाची आअपील विमा कंपनीने केंद्र शासनाकडे केली आहे व या अपील वर 15 जानेवारी रोजी निर्णय दिला असून उडीद, मूग, सोयाबीन या तिन्ही पिकांमध्ये हिंगोली जिल्ह्यात उत्पादकता सर्वसाधारण असल्याचा निर्वाळा देत तांत्रिक सल्लागार समितीने पिक विमा फेटाळा आहे.

पालकमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले कारवाई करू :

या सर्व प्रकरणावर मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी म्हटले कृषी अधिकक्षांनी पिक विमा देत असताना तडजोड मध्ये काही चुका केल्या असतील तर जिल्हाधिकारी त्यांची तपासणी करतील आणि अहवाल आमच्याकडे पाठवतील त्यानंतर कृषी अधिकक्षकावर कारवाई करण्यात येईल. असे हिंगोलीचे पालकमंत्री म्हटले.