केंद्रीय पथकाची पाहणी; राज्यात 218 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ | Drought in Maharashtra

Drought News : दुष्काळ भागाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्र सरकारच्या पथकाने राज्यातील दुष्काळाची स्थिती गंभीर असल्याचे मान्य केले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या वालानुसार ही परिस्थिती प्रत्यक्ष जागेवरही असल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्या संदर्भातील अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे समजते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य ने आतापासूनच जनावरांच्या चारांसाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी नियोजन करावे अशा सूचनाही या पथकाने दिल्या आहेत.

केंद्र सरकारमध्ये कृषी, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, भूजल सर्वेक्षण अशा विविध विभागातील बारा सदस्यांचे पथक राज्यातील दुष्काळ पाण्यासाठी 12 डिसेंबर पासून राज्यभर दौरा करत होते. तीन दिवसांच्या या दारात केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीचे वेगवेगळे पथके विभागनिहाय तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार या पथकाने संबंधित विभागांचा दौरा करून प्रत्यक्ष पहाणी केली. व या पाहणीनंतर या पथकाने शुक्रवारी पुण्यामध्ये बैठक घेतली.

यावेळी बैठकीला मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी संजय कोचळे उपस्थित होते.

राज्यात 218 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ

राज्यात 50 टक्के पेक्षा कमी पाऊस झालेल्या चाळीस तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला त्यात 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर तर सोळा तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानंतर पुन्हा 176 तालुक्यातील 949 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील एकूण 218 तालुका मध्ये दुष्काळ घोषित झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या पथकाकडून पाहणी करण्यात येते.

काही तालुक्यांची माहिती मागवली

राज सरकारच्या अहवालानुसार राज्यात दुष्काळाची स्थिती गंभीर असल्याचे निरीक्षण यावेळी या पथकाने बोलून दाखवले.

त्यानुसार राज्य सरकारने जनावराच्या चाऱ्याचा तसेच पिण्या च्या पाण्यासाठी नियोजन आत्तापासूनच करावे अशी सूचनाही या पथकाने केल्या.

तसेच राज्य सरकारकडून काही तालुक्यांच्या दुष्काळ संदर्भातील माहिती नव्याने मागितली आहे. ही माहिती दिल्यानंतर त्याचा एकत्रित अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.