कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अच्छे दिन आले, मोदी सरकारने उठवली कांदा निर्यात बंदी..!

Onion Export: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावला आहे. सोबतच सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत हरभऱ्याच्या आयातीवर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच 31 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी जरी केलेल्या बिल ऑफ एन्ट्री द्वारे पिवळ्या वाटाण्याच्या आधी शुल्कातीत सूट देखील वाढवण्यात आली आहे.

शेतकरी मित्रांनो आता तुमच्यासमोर प्रश्न पडला असेल बिल ऑफ एन्ट्री म्हणजे काय? बिल ऑफ एन्ट्री हा एक कायदेशीर दस्तावेज आहे. जो आयातदार किंवा कस्टम क्लीअरन्स एजंट कडे आयात केलेल्या वस्तूच्या आधी दाखल केला जातो. हे सर्व बदल चार मे पासून लागू होतील असे वित्त मंत्रालयाने घोषित केले आहे.

केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर जी बंदी घातली होती ती उठवण्यात आली आहे. सरकार भारताच्या मित्र देशांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देत आहे. युवाई आणि बांगलादेश ला ठराविक प्रमाणात कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केला होता.

कांदा निर्यात बंदी उठवल्याच्या या निर्णयावर देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कांदा निर्यात झाल्यानंतर कांद्याचा भाव चांगलीच वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. निर्यात बंदीच्या काळात कांद्याच्या बाजारभावात मोठी घट झाली होती. मात्र आता कांद्याचे दर गगनाला भिडतील असे बाजार भाव तज्ञ यांचे म्हणणे आहे. Onion Export

नवीन आदेश 4 मे पासून लागू होणार

आता अर्थ मंत्रालयाने एक नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यानुसार देशातून कांद्याचे निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क भरावा लागणार आहे. ही अधिसूचना चार मे पासून लागू केली जाणार आहे. सरकारने निर्यात बंदी मागे घेतले असली तरी 40% शुल्क मात्र द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना पाहिजे तेवढा फायदा होणार नाही असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी का घातली होती?

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2023 24 मध्ये खरीप आणि रब्बी कांद्याचे उत्पादन कमी होण्याची अपेक्षा होती. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कांद्याचे निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे भाव कमी ठेवण्यासही मदत झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याची मागणी वाढली असून त्यामुळे ही बंदी घालण्यात आली होती असे सरकारने त्यावेळी म्हटले होते.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा