Namo Farmer Scheme : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना व नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना प्रभावीपणे चालवण्यासाठी कृषी खात्याला मदतीला राज्यभर स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्याचा निर्णय लालफितीत अडकला आहे.
पी एम किसान योजना ही आधी महसूल विभागाकडे होती परंतु योग्य अंमलबजावणी न करता आल्यामुळे कृषी विभागाला योजनेचे पालक तत्त्व जबाबदारीने देण्यात आले. कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने सतत परिश्रम घेत या योजनेतील अडथळे बऱ्यापैकी दूर केले मात्र त्यात पुन्हा राज्य शासनाने नमो योजना आणून ती देखील कृषी विभागाकडेच दिली आहे.
राज राज्यातील 85 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणाऱ्या या योजनेवर केंद्रातून पंतप्रधान कार्यालय आणि राज्यातून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लक्ष असल्यामुळे कृषी विभागाची सध्या दमछाक होत आहे.
दोन्ही योजनेची अंमलबजावणी करताना कृषी विभागावर पडत असलेला, ताण राज्य सरकार बघत आहे. त्यामुळे या योजनेची कामे करण्यासाठी साडेचारशे होऊन अधिक खाजगी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
त्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी विभागाने तयार केला त्याला अर्थ व नियोजन विभागाने तत्व मान्यता ही दिली आहे. परंतु अंतिम मान्यता देण्यात टाळाटाळ होत आहे. प्रस्ताव अमलात असल्यास या योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने होऊ शकते. अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
पी एम किसान योजना केंद्राकडून राबवली जाते. त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्यास केंद्र मान्यता देण्याची अजिबात शक्यता नाही. परंतु नमो योजना राज्य शासनाच्या अखत्यारीत चालवली जाते. नमो ची कामे करण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात एक कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करावा असे कृषी विभागाच्या प्रस्तावात नमूद केलेली आहे.
याशिवाय जिल्हा अध्यक्ष कृषी अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्येक के कर्मचारी असावा तसेच राज्यस्तरावरील कामे हाताळण्यासाठी देखील याच खाजगी मनुष्यबळाचा वापर करावा. या प्रकल्पासाठी एकूण साडेचार हून अधिक कंत्राटी म्हणून शुभ असावे असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
कंत्राटी मनुष्यबळावर वार्षिक एकूण आठ ते दहा हजार कोटी रुपये वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही ही योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या अग्रस्थानी असताना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा नेमका कोण