PM dhan-dhanya Yojana: एक फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाच्या निर्णय घेतला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पीएम धनधान्य कृषी योजना नावाची नवीन योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे फायदा मिळणार आहे याबद्दल आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
पीएम धनधान्य कृषी योजना अंतर्गत कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे. सध्या देशातील शंभर जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पन्न कमी आहे आणि या जिल्ह्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ दिला जाणार आहे. PM dhan-dhanya Yojana
पीएम धनधान्य कृषी योजना म्हणजे काय?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील कमी उत्पादन असलेल्या जिल्ह्यांना लाभ देणे आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या सहकार्याने कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी एक धोरण तयार केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवता येईल आणि कृषी क्षेत्रातील उत्पादकतेत सुधारणा करता येईल. या योजनेची अंमलबजावणी मुळे ग्रामीण आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल. तसेच शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेत कोणते फायदे मिळणार?
पीएम धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्यासाठी कमीत कमी उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना मोफत खते दिली जाणार आहेत. ज्यामुळे उत्पादनात वाढ होईल आणि लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर पंप आणि इतर आवश्यक कृषी उपकरणासाठी अनुदान मिळणार आहे. तसेच नवीन तंत्रज्ञान आणि कृषी उपकरणे वापरण्याचे प्रशिक्षण देखील शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना त्याच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी आर्थिक मदत देखील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्याचे उत्पन्न आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे काम सरकार करणार आहे.
सरकारच्या या योजनेचा मुख्य उद्देश अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा करून देणे आहे. ज्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांना मदतीची आवश्यकता आहे त्यांना या योजनेअंतर्गत मदत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे महिला शेतकऱ्यांना देखील प्रोत्साहन मिळणार आहे. ज्यामुळे त्यांना शेती क्षेत्रात अधिक सक्रिय होण्यास प्रोत्साहन मिळेल. सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ही योजना राबवत आहे.