Tur Market 2025 : गेल्या महिन्यात तुरीच्या दरात लक्षणे घट झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले सध्या नवीन हंगामाची तूर बाजारामध्ये विक्रीसाठी येऊ लागलेली आहे. या घसरलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठे चिंताजनक वातावरण निर्माण झालेले आहे. शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणारा असे देखील व्यक्त केले जात आहे. Tur Market 2025
मान्सूनचा चांगला परिणाम, पण दर घसरले
2024 च्या मान्सून हंगामात राज्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने तुर पिकाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे उत्पादनात वाढ झाली असली तरी काही भागात अतिवृष्टीमुळे काही पिकांचे नुकसान ही झालेले तसेच विदर्भातील आणि मराठवाड्यातील यात उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणारा असे देखील व्यक्त केले जात आहे. सध्या मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील भागातील तूर काढणीला वेग आलेला आहे.
तुरीचे दर घसरल्याने शेतकरी अडचणीत
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2024 या कालावधीमध्ये तुरीला दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला होता. मात्र, सध्या हजार 7000 रुपयांपर्यंत आलेला आहे. लाल रंगाच्या तुरीला 7000 ते 7500 प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. यापेक्षा देखील कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फाटका बसत असल्याचे देखील म्हटले जात आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावाची गरज
राज्यामध्ये सध्या सर्वत्र तुरीची काढणी सुरू आहे, तसेच तुरीची काढणी झाली की तशी बाजार मध्ये शेतकरी घेऊन येत आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, यामुळे तुरीच्या दरामध्ये आणखी घट होऊ शकते. शेतकऱ्यांना या घसरलेल्या दरामुळे मोठा फटका सहन करावा लागू शकतो.
हमीभाव केंद्रावर तूर विक्री करण्यासाठी ई-पिक नोंदणी अनिवार्य आहे. मात्र, बऱ्याच शेतकऱ्यांना अद्याप ई – पीक नोंदणी न केल्याने विक्रीमध्ये अडचण निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव केंद्रावर खरेदी लवकर सुरू करण्याची मागणी देखील शेतकऱ्यांमधून जोर धरू लागलेली आहे.
आगामी काळात दर कसे राहतील
तुरीची आवक वाढल्यानंतर बाजारात आणखी घसरून होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे तुरीच्या दरावरील दबाव कमी करण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर हमीभाव केंद्र सुरू करावे अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
सध्याची परिस्थिती तुरीचे दर घसरले नाही शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. आगामी काळात तुरीच्या दरात वाढ होती का ? या कढे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे, योग्य वेळी उपयोजना न केला शेतकऱ्यांना आणखी आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.