राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार अधिक नुकसान भरपाई! (Agriculture News)

Agriculture News | शेती करत असताना शेतकऱ्यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागतो. अवकाळी पाऊस गारपीट तर कधी दुष्काळ या निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. अशा संकटांचा सामना करता करता कधी तरी शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलतात. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज न फेडता आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते.

(शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp 70571 47283 नंबर तुमच्या गावातील ग्रुप मध्ये ऍड करा)

तसेच यंदाही शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान सहन करावे लागले आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा फटका बसला आहे. काही शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक नुकसान झाले आहे शेतकऱ्यांच्या हातात तोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हैराऊन गेला आहे.

हे पण वाचा | एका व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असू शकते? सिलिंग कायदा पहा काय सांगतो

अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा होती. या संदर्भात केंद्रीय पथकाने ज्या ठिकाणी नुकसान झाली आहे तिथे पाहणी देखील केली आहे. तर अशाच एक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची व आनंदाची बातमी समोर येत आहे. आता शेतकऱ्यांना वाढीव दराने नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

आता यात संदर्भामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषा बाहेर देण्याकरिता पुढील तीन दिवसांमध्ये विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी माहिती पाठवण्याची निर्देश, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नागपूर विभागाचे सर्व जिल्ह्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण 55,157.43 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 7464.851 लाख निधीचा मागणी अहवाल सादर केला आहे. 19 डिसेंबर 2023 रोजी झालेला मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकष बाहेर वाढीव मदत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे त्यानुसार एक जानेवारी 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता.

विभागात ठरून दिलेले 825 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जमीन महसूल आणि गैन खनिजाच्या यावेळी त्यांनी दिलेल्या होत्या. चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महसुली विभागामध्ये यंत्रणांनी जमाने काम करून उद्दिष्ट कृतीची दखल जिल्हाधिकारी तलाठ्यांपर्यंत संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये घेतली जाणार आहे.