वृद्ध नागरिकांना पेन्शन बाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Pension Update Online | वृद्ध नागरिकांच्या पेन्शन बाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आंध्रप्रदेशच्या प्रदेशच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल झालेली होती. यासंदर्भामध्ये शुक्रवारी सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे.

या संदर्भामध्ये निर्णय देताना यावेळी सुप्रीम कोर्टाने वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यासाठी सरकार बांधील नाही अशी यावेळी सांगितले आहे. शिवाय एकच कुटुंबामधील अधिकृत लोकांना पेशंटचा लाभ देण्याचे आदेश कोर्टाकडून देता येणार नाही असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने वृद्ध नागरिकांच्या पेन्शन बाबत निर्णय घेत असताना सांगितले होते की एका कुटुंबातील एकाच वृद्ध व्यक्तीला निवृत्त वेतनाचा लाभ मिळेल. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये जर एखाद्या कुटुंबातील अतिरिक्त व्यक्ती अपंग श्रेणी मध्ये असेल तर तिला देखील पेशंटचा लाभ देण्यात येईल. या संदर्भामध्ये आंध्र सरकारच्या विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती यावर सुनावणी देताना कोर्टाने महत्त्वाचा विकासाच्या आधारे टिपण दिली आहे.

यासंदर्भात निर्णय देत असताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की आम्हाला संपूर्ण राज्याचा पेन्शन देण्याचा क्षमतेचा विचार करायला हवा. सरकार मार्फत आणि लोककल्याणकारी योजना राबवल्या जातात त्यासाठी खर्च करावा लागत असतो. हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे.

त्यामुळे राज्य सरकार हे जुन्या पेन्शन योजने देण्यासाठी बांधील नाहीत. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने हे आदेश दिलेले आहेत. राज्य सरकारची क्षमता लक्षात घेऊन अनेक समाज कल्याण योजना वर खर्च करण्यावर हा निर्णय देण्यात आल्याचे यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

सध्या कार्यरत आंध्रप्रदेशचे सरकारने काढलेले नोटिफिकेशन मध्ये जुने पेन्शनधारक विधवा महिला एकता महिला मच्छीमार विणकर ताडी विक्रेता यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले होते त्यांना दर महिन्याला तीन हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.