मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला थेट इशारा : “१७ सप्टेंबरच्या आत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, नाहीतर मोठा निर्णय घ्यावा लागेल”

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कित्येक वर्षं राज्यात पेटलेला आहे. मुंबईतल्या आंदोलनानंतर सरकारनं काही प्रमाणात सकारात्मक पावलं उचलली, पण अजूनही मराठा समाजाला पूर्ण न्याय मिळालेला नाही, असं म्हणत आता मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा सरकारला थेट इशारा दिला आहे. आम्ही मागणी करतोय ती काही वेगळी नाही, तीच जुनी कागदपत्रं, हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये स्पष्ट लिहिलंय की मराठवाड्यातील मराठे कुणबी आहेत. मग तेच प्रमाणपत्र तातडीने द्या, उगाच लोकांना थांबवून हुलकावणी देऊ नका, असं जरांगे यांनी सरकारला बजावलं आहे. Manoj Jarange

माध्यमांशी बोलताना जरांगे म्हणाले की, १७ सप्टेंबर म्हणजे मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन. त्याआधीच ही प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. नाहीतर पुन्हा आम्हाला नाईलाजाने मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. आम्ही कौतुकही केलं, टाळ्याही वाजवल्या, पण पुन्हा वाटायला नको की सरकार केवळ बोलून वेळ काढतंय. असं म्हणताना त्यांच्या आवाजातली ठामपणा स्पष्ट दिसून आला.

ते पुढे म्हणाले, तुम्ही ठरवलंयच तर मनुष्यबळ द्या, गावागावातल्या तिन्ही सदस्यीय समित्यांना तातडीने कामाला लावा. गॅझेटियरच्या नोंदीप्रमाणे मराठवाड्यातील, तसेच हैद्राबाद स्टेटच्या हद्दीतले मराठे यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे. अन्यथा आम्हालाच कठोर पावलं उचलावी लागतील. तेव्हा सरकारला दोष द्यायला लोक तयार असणार नाहीत.

जरांगे यांनी या वेळी नेत्यांनाही जाहीर इशारा दिला. वेळ आली तर आमच्या गावात, आमच्या घरी राजकारण्यांनी येऊ नये, हेही लक्षात ठेवा. जीआर काढल्यानंतर काही जण असं का, तसं का म्हणत आहेत. गरीबाच्या पोरानं तो जीआर काढला आणि महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. इतक्या मजबुतीने पावलं उचलली आहेत, तर मराठवाडा १०० टक्के आरक्षणाच्या मार्गावर आहे, असं सांगताना जरांगे यांच्या शब्दांतली ताकद जाणवत होती.

सरकारला थेट उद्देशून त्यांनी सांगितलं की, “मराठ्यांनी संयम ठेवा, आनंदही संयमानं साजरा करा. विजय आणि पराजय दोन्ही पचवता आले पाहिजेत. पण जर गॅझेटियरची अंमलबजावणी केली नाही, तर येत्या दसरा मेळाव्यात आम्हाला सरकारविरोधात मोठी भूमिका घ्यावी लागेल. मग सरकारनं आम्हाला दोष देऊ नये.”

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेली अनेक वर्षं रात्रंदिवस लढा देणारे मनोज जरांगे पुन्हा एकदा ठाम भूमिकेत दिसले. आता सरकारनं खरंच १७ सप्टेंबरच्या आत कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुरू केली नाही, तर राज्यात नवा संघर्ष पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.