दुष्काळ भागातील शेतकऱ्यांना मिळणार इतका निधी

Maharashtra Drought | यंदा राज्यामध्ये सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासाठी (Maharashtra Drought) दुष्काळ मुळे बाधित झालेल्या शेत पिकांचे नुकसान निधी वितरित अनुदान देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

खरीप हंगामातील 2023 मधील दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांचे नुकसान बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी निधी वितरणास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. जालना जिल्ह्यासाठी रुपये 382 कोटी 21 लक्ष 69 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

26 जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई जाहीर! नवीन जीआर पहा

जालन्याचा सर्वात जास्त निधी राज्यात दुसरा स्थानावर आहे. बाधित शेतकऱ्यांनाही आणि निधी वितरण करण्यासाठी याद्या अपलोड करण्याचे काम व निधी वितरणाचे पुढील प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. कृष्णा पांचाळ यांनी संबंधित तहसीलदारांना दिलेले आहेत.

राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाचा खंड पडल्यामुळे 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

या 40 तालुक्यामधील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता शासन निर्वाणीय निश्चित केलेल्या दरानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून एकूण 243 कोटी निधी वितरीत करण्यास महसूल व वन विभागाच्या 29 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे.

खरीप हंगामामध्ये 2023 दुष्काळाने जालना जिल्ह्यामधील भोकरदन जालना बदनापूर अंबड आणि मंठा या तालुक्यामधील एकूण एक लाख 63 हजार 573 शेतकऱ्यांची पिकांची नुकसान झालेले आहे. या नुकसान भरपाई पोटी जिल्हा प्रशासनाने मागणी केलेल्या निधीनुसार शासनाने रुपये 382 कोटी 21 लक्ष 6000 इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

जालना जिल्ह्यातील तालुक्यांना मिळणार इतका निधी

• भोकरदन तालुक्यामधील बाधित एक लक्ष 9680 शेतकऱ्यांसाठी 92 कोटी 33 लाख 35 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच जालना तालुक्यातील बाधित 91 हजार 452 शेतकऱ्यांसाठी 79 कोटी 9 लाख 90 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. बदनापूर तालुक्यामधील 49 हजार 510 शेतकऱ्यांसाठी 51 कोटी 90 लाख 65 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

• तसेच अंबड तालुक्यामधील बाधित 97 हजार 728 शेतकऱ्यांसाठी 110 कोटी 94 लाख 69 हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर मंठा तालुक्यातील बाधित 58 हजार 8 47 शेतकऱ्यांसाठी 47 कोटी 93 लाख दहा हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.