Loan Waiver Scheme | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सध्या राज्य सह देशभरामध्ये लोकसभेची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. भाजप सरकारच्या काळामध्ये 2017 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणारी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील सहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या उष्टसरीय अधिकाऱ्यांसोबत या आठवड्यामध्ये बैठक होणार आहे.
महा ऑनलाईन कडून कर्जदारांचा डाटा पुनर स्थापित होत नसल्याने कर्जमाफीमध्ये अडथळा येत आहे. त्यामुळे महा आयटीआय, महाऑनलाईन अधिकारी वित्त विभागाचे सचिव सहकार विभागाचे सचिव आणि अधिकारी उपस्थित होणार आहे. या बैठकीमध्ये अडचणी काढण्याबाबत चर्चा करणार आहे.
यामुळे माध्यमांमधून शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफी मिळणार का अशी बातमी झळकू लागली आहे. परंतु सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधी मंडळात आश्वासन दिले होते. त्याबाबत कारवाई करावी लागेल. तसेच सरकारी योजनेच्या लाभ आणि शेतकऱ्यांना मिळाला असेल आणि तांत्रिक कारण आणि उर्वरित सहा लाख वरील शेतकऱ्यांना तो मिळत नसेल तर तो अन्याय आहे.
नैसर्गिक न्यायाने या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मिळवण्यासाठी तांत्रिक कारणाची उकल महायुतीला करावी लागेल असे एका सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.
पहिला योजनेमध्ये पात्र ठरलेल्या आणि मात्र त्यांना कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सहकार कामकाजाचा फटका बसला आहे. परिणामी दुसऱ्या योजनेची त्यांचे नाव आले नाही परिणामी हे सहा लाख शेतकरी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदान पासून वंचित आहेत.
दरम्यान महाऑनलाईन बंद होऊन महाआयटी सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महा ऑनलाईन चा डाटा आणि पुनर स्थापित करू शकत नाही. असे पत्र आयटी विभागाच्या प्रधान सचिव आणि सहकार विभागाला दिले होते.
मात्र आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात एका व्यवस्थेवरील माहिती दुसरी वस्तूवर घेणे शक्य आहे. त्यामुळे महा आयटीचे चे कारण तकलादू असल्याचा दावा सहकारी विभागाने करत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे फाईल सादर केली होती.
व त्यानंतर आता महाऑनलाईन कंपनीचे अधिकारी किंवा तज्ञ कर्मचारी होते. त्यांना बोलून डाटा पुनर स्थापित करता येतो का ? याची चाचणी करण्याची सूचना महा आयटीला दिली होती. डाटा पुन्हा स्थापित करण्यासाठी ज्या ज्या शक्यता आहे त्या त्या तपासून पाहण्यासाठी या बैठकीमध्ये चर्चा केली जाणार आहे.
राज्यातील सहा लाख 55 हजार शेतकरी वंचित
राज्यातील सहा लाख 55000 कर्ज खाते कर्जापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कर्ज खात्यासाठी 5900 75 कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पनामध्ये या योजनेसाठी 55 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
सध्या राज्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आतील संहिता लागू असल्याने, जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये प्रशासनाला वेळ आहे. जर उच्चस्तरीय बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्यास पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीत वाढीव तरतूद करून ही कर्जमाफी होण्याची शक्यता असल्याचे सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.