छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा तिढा सुटणार ? याच ६ लाख शेतकर्यांना मिळणार कर्जमाफी

Farmer Loan : सध्याचा काळ शेतकऱ्यांसाठी मोठा संकटाचा काळ आहे. कारण यंदा राज्यामध्ये अपेक्षित असा पाऊस न झाल्यामुळे शेती उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. तर मध्यंतरी अचानक आलेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे तोंडचे पाणी पळाले. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांमधून मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफीची मागणी होत असताना राज्य सरकार खर्च माफी घेणार का आपण या सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत.

26 जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई जाहीर! नवीन जीआर पहा

यंदा राज्यामध्ये सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळी सवलती लागू केलेले आहेत. परंतु ही सवलत अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. व शेतकऱ्यांना दुष्काळ मदती अजून प्राप्त झालेली नाही. अशाच परिस्थितीमध्ये प्रसार माध्यमात मधून कर्जमाफीची बातमी जळकु लागली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु खरंच सरकार शेतकऱ्यांसाठी हिताचे निर्णय घेईल का हा प्रश्न आता शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित झालेला आहे.

मध्यंतरी राज्य सरकारांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज योजनेच्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणीमुळे कर्जमाफी पासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे या योजनेतला गोंधळ दूर करून शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी बैठक बोलण्यात आलेल्या मग या बैठकीत उपस्थित कोण कोण येणार हे शेतकऱ्यांना खरंच मिळू शकते का?

महा आयटी ला महाऑनलाईन कडून डाटा पुरवण्यामध्ये अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी या संबंधित मार्ग काढण्यासाठी उच्च स्तरावर बैठकीचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना पासून शेतकऱ्यांना वंचित रावं लागतंय. त्यामुळे आता या योजनेतील सहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी ही बैठक करण्यात आली आहे. आता तुम्ही म्हणाल कर्जमाफी डाटाच प्रकरण नेमकं काय आहे. तर ते आधी सांगतो 2017 मध्ये भाजप आणि शिवसेना सरकार सत्तेत होतो राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबवण्यात आलेली होती.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा तपशील महा आयटी ल झटपट करूनही मिळत नाहीये. आता शेतकऱ्यांचा डाटा नसेल तर या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची कशी असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तुम्हाला माहिती आहे की या योजनेसाठी राज्यातील 89 लाख शेतकरी पात्र ठरले होते. त्यांच्यासाठी 30 जून 2016 पर्यंत शेतकऱ्यांचे थकीत कर्जाची मुद्दल आणि व्याज माफ करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता.

पण पुढे 2019 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि राज्यात महा विकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं महाविकास आघाडी सरकारनं त्यांची स्वतःची कर्जमाफी नवीन योजना आणली. त्यावेळी त्याचं काम महा होतं सरकार गेल्याने भाजप शिवसेना सरकारची छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज मुक्त मागे पडली. पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजप सत्तेमध्ये आले शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी ते कटिबद्ध असल्याचे सांगत आहेत.

तसेच राज्यातील सहा लाख शेतकरी पात्र असून देखील या योजनेतून वंचित राहिले आहे. परंतु या योजनेतून खरच मार्ग निघेल का व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल का आता हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.