Edible Oil Price | निवडणुकीच्या पूर्वी नागरिकांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडलेले आहे. खाद्यतेला बाबत मोठी बातमी समोर येत. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. वाढती महागाईमुळे नागरिकांची शासनाविरोधात रोष वाढत चालला आहे.
निवडणुकीपूर्वी नागरिकांना काहीतरी मोठे गिफ्ट देणे सरकार साठी महत्त्वाचे असणार आहे. वाढत्या महागाईमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. हाच रोष लोक मोदी सरकारवर येत्या निवडणुकीमध्ये काढतील. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार मोठे निर्णय घेतील.
एप्रिल मे दरम्यान 2024 या वर्षांमधील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. म्हणजे त्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये लोकसभेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. त्यानंतर राज्यामध्येही विधानसभेच्या निवडणुका लागणार आहेत. येत्या निवडणुकीमध्ये वाढत्या महागाईमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. हाच मुद्दा डोळ्यासमोर ठेवून विरोधक मुद्दा गाजवणार असं बोलले जात आहे.
त्यामुळे मोदी सरकारला लोकांच्या रोषाला पुढे जावा लागेल आणि येथे आगामी निवडणुकीमध्ये सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष सर्वसामान्यांना दिलासा मिळवा म्हणून खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रयत्न करेल आणि निर्णय घेईल.
त्यामधली जी गोष्ट म्हणजे खाद्यतेल होय. सध्या खाद्यतेलाच्या किमती फार वाढल्या आहेत. खाद्यतेला मुळे नागरिकांचे बजेट बिघडले आहे. याचाच एक भाग म्हणून मोदी सरकार ने खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार शासनाकडून खाद्यतेलाच्या किमती कमी केल्या जातील असे सांगितले जात आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार केंद्र शासनाच्या ग्राहक मंत्रालयाने खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांना खाद्य दिल्याच्या किमती कमी करण्याबाबत एक पत्र लिहिलेले आहे. सॉल्वेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाला जागतिक बाजारपेठेच्या आधारावर देशांतर्गत खाद्य तेलाच्या किमती कमी करण्याचे आदेशित करण्यात आलेले आहेत.
आता खाली दिल्याच्या किमती कधी कमी होतील आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल का याकडे पाहण्यासारखी राहणार आहे.