Cotton News : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, दक्षिण भारत मिल्स असोसिएशनने म्हटले आहे की गेल्या 15 दिवसांत कापसाच्या किमती 10-12 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीत अराजकता निर्माण झाली आहे.
अशा परिस्थितीत सूतगिरण्यांनी घाईघाईने नैसर्गिक फायबर खरेदी करणे टाळले पाहिजे, असे सिमाचे अध्यक्ष एसके सुंदररामन यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले की, गेल्या 15 दिवसांत शंकर-6 जातीच्या किमती 55,300 रुपये प्रति (356 किलो) वरून 62,000 रुपये झाल्या आहेत.
द बिझनेस लाइनच्या अहवालानुसार, कापूस उत्पादन आणि वापर समितीने अंदाज वर्तवला आहे की कापूस उत्पादन 316.57 लाख गाठी (प्रत्येकी 170 किलो) असेल, तर आयात 12 लाख गाठी असेल आणि वापर 310 लाख असेल, तर कापूस निर्यात देशात 25 लाख गाठी असतील. विशेष बाब म्हणजे 2023-24 च्या कापूस हंगामासाठी अंतिम साठा 57.65 लाख गाठी आहे. Cotton News
बाजारात दररोज 1 लाख गाठींचा पुरवठा होतो 1 Lakh Bales Are Supplied In The Market Every Day
भारत मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणाले की, सूत गिरण्यांच्या क्षमतेचा वापर सध्या 70-75 टक्क्यांवरून 80-90 टक्के झाला आहे. तर निर्यातीसाठी २० लाख गाठींचा करार आधीच झाला आहे. भारतीय कापसाचे दर जागतिक किमतीच्या बरोबरीने असल्याने निर्यात मागणीत घट होण्याची शक्यता असल्याचेही बोलले जात आहे. ते म्हणाले की, अंदाजे बंद होणारा साठा कापसाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करेल. तथापि, फेब्रुवारी 2024 पर्यंत, सुमारे 215 लाख गाठी बाजारात पोहोचल्या आहेत आणि दररोजची आवक एक लाख गाठींच्या वर राहिली आहे.
या देशांमध्ये कापसाची स्थिती काय आहे? What Is The Status Of Cotton In These Countries?
सुंदररामन म्हणाले की, जुलै 2024 नंतर ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इतर देशांमध्ये जास्त उत्पादन झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत कापसाची उपलब्धता अधिक असेल. ते म्हणाले की, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्स्चेंज कॉटन फ्युचर्समध्ये जुलैनंतर तीव्र उलटसुलटता दिसू शकते, ज्यामुळे भारतीय देशांतर्गत कापसाच्या किमती मऊ होतील. ते म्हणाले की पुरवठा परिस्थिती आरामदायक असल्याने सूत गिरण्यांनी घाबरून खरेदी टाळावी.
जून 2016 (ऑफ सीझन 2015-16) पर्यंत किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी या हंगामात 22 लाख गाठी कापूस खरेदी करण्याबरोबरच एक लाख गाठी विकलेल्या भारतीय कापूस महामंडळाला धोरण ठरवावे, असे आवाहन सिमा अध्यक्षांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना केले. पासून दत्तक घेतले जाऊ शकते,
सरकारकडे काय मागणी आहे? What Does The Government Demand?
2016 मध्ये सीसीआयकडे तीन लाख गाठींचा साठा मर्यादित असला तरी, सिमा अध्यक्षांनी केंद्राला आवाहन केले आहे की, एप्रिल-ऑक्टोबर 2022 प्रमाणे सर्व कापसाच्या वाणांना 11 टक्के आयात शुल्कातून सूट द्यावी जेणेकरून व्यापारी 11 टक्के आयात शुल्क आकारू शकतील. पीक सीझनमध्ये आयात शुल्क आणि ऑफ-सीझनमध्ये त्यामध्ये शिथिलता यामुळे शेतकरी आणि उद्योगांसाठी एक विजयाची परिस्थिती निर्माण होईल जेणेकरून आयात समता किंमत रोखता येईल आणि निर्यात स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होईल.
हे पण वाचा:- कांदा निर्यातीवर बंदी असताना भारत UAE आणि बांगलादेशला 64,400 टन कांदा पाठवणार, पहा या तारखेला हटणार निर्यात बंदी