Agriculture News | 2025 हे साल शेतकऱ्यांसाठी खूप कष्टाचा आणि कठीण ठरल आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यामध्ये वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकाचं पूर्ण नुकसान केलं होतं. मराठवाड्यात तर मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिवृष्टी झाली आणि या ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण होऊ शेती पिकाची पूर्ण वाट लागली. काही ठिकाणी शेत पाण्याखाली गेली, तर काही ठिकाणी जमीनच राहिली नाही. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर काबाडकष्ट करून पिकवलेलं पीक वाहून गेलं. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे, उर्गस्ट शेतकऱ्यांसाठी तबल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज जाहीर केल आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत ही मोठी घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, शेतकऱ्यांच नुकसान कोणी भरून काढू शकत नाही, पण शेतकरी पुन्हा उभारावा म्हणून आम्ही पॅकेज तयार करत आहोत. जास्तीत जास्त मदत दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
राज्यातील तब्बल 68 लाख 69 हजार हेक्टर जमीन वरील पिकांचा नुकसान झाल आहे. B या नुकसानीचा परिणाम 29 जिल्हे आणि 253 तालुक्यांवर झाला आहे. त्यामुळे सरकारने अटी शिथिल करून थेट मदत देण्याचा निर्णय घेतलाय. जिथे शेतांची जमीन खरडून गेली आहे ते तर सरकार 47 हजार रुपये प्रति हेक्टर रोख, आणि तीन लाख रुपये हेक्टरी नरेगा योजनेतून देण्याच ठरवलं आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ज्यांची घरं पडले, तिथे घरी उभारले जातील. दुकानांचा नुकसान झाला असल्यास पन्नास हजार रुपये मदत केली जाईल. दुधाळ जनावरांसाठी 37,500 रुपये दिले जातील, आणि यावेळी तीन जनावरांची अट रद्द केली आहे. ज्या विहिरींमध्ये मध्ये गाळ गेला, तिथे प्रत्येकी 30 हजार रुपये मदत देण्यात येईल.
याशिवाय दहा हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधा करिता देण्यात येणार आहेत. तर शेतकऱ्यांसाठी थेट आर्थिक मदतीच वितरण पुढील प्रमाणे आहे
– कोरडवाहू शेतकरी – 18,500 प्रति हेक्टर
– हंगामी बागातदार – ₹27,000 प्रति हेक्टर
– कायम बागायतदार शेतकरी – 32,500 प्रति हेक्टर
– बियाणे व इतर कामांसाठी – ₹10,000 प्रति हेक्टर
पिक विमा उतरवलेले शेतकरी – ₹17,000 प्रती हेक्टर (विम्यातून)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस म्हणाले, शेतकऱ्यांचे दुःख आम्हाला माहित आहे. आम्ही स्वतः तिघांनी बसून या पॅकेजवर चर्चा केली. जिथं इतर ठिकाणाचं थोडं कमी झालं, तरी ते पैसे शेतकऱ्यांना देऊ. कारण शेतकरी पुन्हा उभा राहिला पाहिजे. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये, म्हणून CSR फंडातून मदतीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्य सरकारला सांगितलं की, ही पॅकेज फक्त आकड्यांपुरतं नाही, तर त्या माग भावांचा ओलावा आहे. कारण, पुराना वाहून गेलेली जमीन परत उभी करणे अवघड असतं पण सरकारच्या या मदतीमुळे अनेकांच्या शेतात पुन्हा पेरणीचा आशेचा हिरवा अंकुर फुटेल. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नक्कीच शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि कुठेतरी या परिस्थितीमधून त्यांना बाहेर पडण्यास थोडा का होईना दिलासा मिळेल.
हे पण वाचा | शेतकऱ्यांना आता नुकसान भरपाई जाहीर यादीत तुमचे नाव पहा