Ration Card Update | रेशन कार्ड धारकांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहे. विश्राम पोर्टलवर नोंदणीकृत आठ कोटी मजुरांना दोन महिन्याच्या आत मध्ये रेशन कार्ड देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहेत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत आदेश दिले आहे त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात येणारे मजुरी समाविष्ट आहेत.
या संबंधित प्रकरण पुरवणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश ही न्यायालयाने दिलेले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन महिन्यानंतर होणार आहे. न्या. हिमा कोहली आणि न्या अहसानुउद्दीन अमानुल्ला यांच्या न्याय पीठाने हा आदेश दिलेला आहे. या आधी न्यायालयाने 20 एप्रिल 2023 रोजी यासंबंधीचे आदेश दिलेले होते. राज्यांनी त्याची अंमलबजावणीच केली नाही याची गंभीर दखल कोर्टाने घेतलेली आहे.
इ श्रम पोर्टलवर 28.6 कोटी मंजूर नोंदणीकृत आहेत. त्यातील 20.63 कोटी मंजुराकडे कार्ड आहेत. उरलेले आठ कोटी मंजूर रेशन कार्ड विना आहेत कार्ड नसल्यामुळे मंजूर व त्यांचे परिवार योजनेच्या फायदे व रस्त्याने सुरक्षा कायद्याच्या लाभापासून वंचित आहेत असे कोर्टाने एप्रिलच्या सुनावणीच्या वेळी सांगितले होते.
न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले की, आठ कोटी मंजुरांना त्यांचा हक्कापासून कारण नसताना वंचित ठेवले जात आहे.