Loan Waiver News | देशभरामध्ये लवकरच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लागणार आहेत. यामुळे सत्तेत असलेले सरकार व विरोधात असलेले सरकार शेतकऱ्यांसाठी व नागरिकांसाठी अनेक अशा घोषणाचे आश्वासन करत आहेत.
सध्या केंद्रातील भाजप सरकारच्या काळामध्ये विविध कारणांनी शेतकरी मोठ्या अडचणीत आलेला आहे. कृषी मालाला योग्य न मिळणारा भाव व कांदा निर्यात बंदी यामुळे शेतकरी मोठा संकटात सापडलेला आहे.
त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेले भाजप सरकार वरती शेतकऱ्यांचा मोठा रोष आहे. हाच मुद्दा डोळ्यासमोर ठेवून महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या आश्वासन दिले आहे.
वाढती महागाई आणि बेरोजगारी असे मुद्दे भारत जोडून न्याय यात्रेमधून मांडत महा विकास आघाडी लोकसभा निवडणुकीचा प्रचाराचे रणसिंग फुंकत सामान्यशी निगडित प्रचारावर भर दिला आहे.
हे पण वाचा | महत्त्वाची माहिती व दिवसभरातील बातम्या आणि सरकारी निर्णय जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
देशाची सूत्रे हाती दिल्यास कृषीमाल किमान आधारभूत किमती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि ज्यांची जीएसटीतून मुक्तता कांदा निर्यातीचे अनुकूल धोरण पिक विमा योजनेची पुनर्रचना अशी आश्वासन दिले आहे.
भारत जोडून न्याय यात्रा गुरुवारी सायंकाळी जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांच्या भागात चांदवड येथे पोहोचल्यावर शेतकरी मेळावा घेण्यात आलेला. मेळवा मध्ये काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी, राष्ट्रवादी शरदचंद्रजी पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत हे महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते प्रथम एकाच मंचावर आले होते.
हे पण वाचा | महत्त्वाची माहिती व दिवसभरातील बातम्या आणि सरकारी निर्णय जाणून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा
त्यांनी केंद्र सरकारची शेतकरी, जवानाप्रांताची कार्यपद्धती मांडत टीकास्त्र सोडले. सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांनी कांदा विविध प्रश्न मांडले. खासदार गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी 24 तास टीव्हीवर जळकतात.
त्यांना पाण्यात डुबकी घेतली तर कॅमेराही डुबकी घेऊन छबी टिपतात. त्यांना लढाऊ विमानातून भरारी घेतली की कॅमेरा येते ते पोहोचतात. परंतु कांदा निर्यात बंदी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी बेरोजगार महागाई या सर्वसामान्यांचे प्रश्न टीव्हवर चर्चा झाल्या पाहिजे का असा प्रश्न उपस्थित केला.
सामान्यांच्या प्रश्न ऐवजी धार्मिक मुद्द्यावर चर्चा घडवून दिशाभूल केली जाते. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदतीचा हात देण्याची पंतप्रधानांनी आपल्या निवडक 20-25 उद्योगपती मित्रांचे 16 लाख कोटी कर्ज माफ केले.
लाखो लोकांना रोजगार देणाऱ्या मनरेगा योजनेवर दरवर्षी 64 हजार कोटी रुपये खर्च होतात. या योजनेअंतर्गत 24 वर्षे वापरली जाईल इतकी रकमेची कर्जमाफी आहे. अग्नीवीर योजनेतून मोदी सरकारने सैन्यदल कमकुवत केल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांची चर्चेसाठी आपले दरवाजे सदैव खुले असल्याचे नमूद केले.