Shetkari Karj Mafi: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपला भारत देश हा एक शेतीप्रधान देश आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतली जातात. मात्र असे असले तरी शेतकऱ्यांना शासनाच्या उदासीन धोरणाचा मोठा फटका बसतो.
आपल्या भारत देशात शेतकऱ्यांसाठी शासनाने जरी नवनवीन योजना राबवल्या तरी निसर्गाने जर साथ नाही दिली तर शेतकरी हा नेहमीच अडचणीत सापडतो. असं म्हणतात की सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, पण मात्र आता हा कालावधी वाढवावा लागणार आहे आता सरकारी काम आणि सहा वर्षे थांब असं म्हणावे लागणार आहे. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दिले जाणारे कर्जमाफीचा लाभ सात आठ वर्षाच्या कालावधी उलटून गेला असूनही राज्यातील काही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान ही योजना 2019 मध्ये राबविण्यात आली होती. त्यावेळेस असलेले युती सरकारने ही योजना राबवली होती. सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयापर्यंत कर्ज माफ करणे आले होते.
जे शेतकरी योजना अंतर्गत कर्जमाफीसाठी पात्र होते त्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. आता कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळूनही राज्यातील जवळपास सहा लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही.
हे पण वाचा :-15 डिसेंबर पर्यंत शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा होणार पिक विमा? लिस्टमध्ये तुमचं नाव पहा
Shetkari Karj Mafi
या योजनेअंतर्गत राज्यातील 44 लाख 4 हजार शेतकऱ्यांची 18 हजार 762 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली होती. त्यावेळी ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली होती अशा शेतकऱ्यांपैकी काही निवडक शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात तत्कालीन पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र व कपडे देण्यात आले होते. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री महोदय यांच्या हस्ते देखील मंत्रालयात काही निवडक शेतकऱ्यांना सपत्नीक हे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. असा सत्कार होऊन देखील राज्यातील जवळपास सहा लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.
या संबंधित शेतकरी पाच हजार 975 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी अजूनही प्रतीक्षा करत आहेत. 2019 मध्ये राज्यातील युती सरकार कोसळले आणि नवीन सरकार स्थापित झाले. तेव्हापासून छत्रपती शिवाजी महाराज कर्ज माफी योजनेचे पोर्टल बंद झाले आहे.
त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना अजूनही लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे हा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात देखील उपस्थित करण्यात आला होता मात्र अजूनही यावर मार्ग निघाला नाही. पण याबाबत हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यात आली आहे.
काल 13 डिसेंबर 2023 रोजी अकोल्यातील बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी हा मुद्दा मांडला आहे. तसेच हा मुद्दा स्वीकारण्याबाबत त्यांनी अध्यक्षांना विनंती देखील केली आहे.
आता या मुद्द्यावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होणार का नाही? यावरच सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. तसेच संबंधी शेतकऱ्यांना वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि त्यावेळी चे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या मुद्द्यावर काय बोलतील आणि संबंधित कर्जमाफी मिळणार का? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
हे पण वाचा :-कापसाच्या भावात मोठा बदल, पहा जानेवारी महिन्यात किती मिळणार कापसाला भाव