Thursday

13-03-2025 Vol 19

उर्वरित 75 टक्के पिक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात..! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Crop Insurance Update: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जुलै ऑगस्ट 2023 मधील अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यावेळी राज्य शासनाने 50 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिक विमा घोषित केला होता. त्यानुसार काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम रक्कम मिळाले आहे. मात्र उर्वरित 75 टक्के रक्कम अजून शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेली नाही.

पिक विमा साठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

पिक विमा कंपन्याने शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे रक्कम देण्यास नाकार दिला होता. त्यामुळे पिक विम्याची 75 टक्के रक्कम अजून शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. मात्र या संदर्भात एक मोठे अपडेट समोर आली आहे. उर्वरित 75 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. असे आश्वासन शिंदे सरकार ने दिले आहे. Crop Insurance Update

काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अग्रीम रक्कम देण्यास देखील नाकार दिला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड पडला असला तरी देखील पिकाचे नुकसान झाले नाही. म्हणून अग्रीम रक्कम देण्यास त्यांनी नाकार दिला होता. विमा कंपनीने या प्रकरणी केंद्रीय समितीकडे अपील केली होती. विमा कंपनीने केलेल्या अपील चा निकाल जाहीर झाला आहे.

मोठी बातमी ! 2 लाखाच्या आतील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार ? यादी पहा येथे क्लिक करा

केंद्रीय समितीचा निकाल

केंद्रीय समितीने विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यांच्यामध्ये पीक कापणीच्या प्रयोगानंतरच अंतिम पैसेवारी निश्चित करण्यात येईल. आणि त्यानुसार अंतिम प्रयोगानंतर पिक विमा रक्कम देण्यात येईल. केंद्रीय समितीचे निकालनुसार या सात जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम मिळणार नाही. उर्वरित सर्व जिल्हे पिक विमा साठी पात्र राहतील.

अंतिम पैसेवारी च्या अपेक्षा

आता याचा जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आले आहे. अशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता पूर्ण पीक विम्याची रक्कम मिळणार का नाही? हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित आहे. मात्र या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळण्याची अपेक्षा लागली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकाच्या उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे शासनाने देखील मान्य केले आहे.

घराबाहेर पडण्यापूर्वी पंजाबराव यांचा नवीन हवामान अंदाज जाणून घ्या, येत्या चार दिवस या भागात होणार अति मुसळधार पाऊस

शासनाचा निर्णय

अशा वेळेस ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आहे त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उर्वरित 75 टक्के पिक विमा वितरित करण्याची शासनाची भूमिका आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आधीच पंचवीस टक्के अग्रीम रक्कम मिळाले आहे त्यांना उर्वरित 75 टक्के रक्कम मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. याबाबत शासनाने खूप मोठा निर्णय घेतला आहे.

कधी मिळणार उर्वरित 75 टक्के रक्कम?

उर्वरित 75 टक्के रक्कम कधी मिळेल याबाबत अजून निश्चित माहिती दिली नाही. मात्र शिंदे सरकारच्या आश्वासनानुसार ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरवात झाली आहे. जिथे अग्रीम रक्कम नाकारण्यात आली त्या जिल्ह्यातील शेतकरी आता पूर्ण पिक विमा मिळेल का नाही याची प्रतीक्षा करत आहेत. विशेष ताज्या जिल्ह्याचे अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आले आहे अशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये जास्त उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

आनंदाची बातमी! सोने-चांदीच्या भावात आली स्वस्ताई, खरेदीदाराची गर्दी वाढली, पहा आत्ताचा भाव

अतिवृष्टीमुळे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असले तरी पीक विम्याचे रकमेचे वाटप करण्याबाबत अजूनही गोंधळच निर्माण होत आहे. विमा कंपनी आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना मात्र न्याय मिळत नाही. शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम मिळेल का नाही याबाबत अजून देखील शंका निर्माण होत आहे.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का?

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने व विमा कंपनीने योग्य वेळेत योग्य भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. खरीप हंगाम सुरू होणार आहे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतीची मशागत करण्यासाठी पैशाची गरज भासत असते. शेतकऱ्याचे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. अनिता शेतकरी आणखीन मोठ्या संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण होत आहे.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉ

Krushna

One thought on “उर्वरित 75 टक्के पिक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात..! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *