राज्य शासनाचा मोठा निर्णय! या नागरिकांना एका पुराव्यावर मिळणार नवीन शिधापत्रिका

Ration Card New Updates: नमस्कार मित्रांनो, राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता गावोगावी फिरून मिळेल त्या ठिकाणी राहून मिळल ते खाऊन जगणाऱ्या भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना शिधापत्रिका मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने या लोकांसाठी रहिवासी प्रमाणपत्र बाबतचा घोळ दूर केला असून फक्त एका पुराव्यावर त्यांना शिधापत्रिका मिळणार आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो भटक्या नागरिकांना अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वेगवेगळ्या गावात जाऊन पोटाची खळगी भागवणाऱ्या भटक्या जातीतील नागरिकांना स्वातंत्र्यानंतरही सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही. Ration Card New Updates

राज्यघटनेने नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकाराचा लाभ या नागरिकांना मिळत नाही. आज या गावी तर उद्या त्या गावी असा त्यांचा जाण्याचा क्रम असल्यामुळे शासनाच्या योजनेसाठी रहिवासी पुरवा जुळवून त्यांना कठीण जात आहे. मात्र त्यांना रहिवासी पुरावा मिळत नाही अनेक योजना त्यांच्यासाठी आहेत. मात्र कागदपत्र अभावी त्यांना त्याचा लाभ घेता येत नाही.

त्यामुळे या नागरिकांचे मागासले पण दूर होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. दोन वेळेची भाकरी कशी मिळेल हाच प्रश्न नेहमी यांच्यासमोर उपस्थित आहे. केंद्र व राज्य सरकारची रेशनची योजना आहे, त्याचा लाभ भटक्या विमुक्तांना मिळत नाही. या नागरिकांकडे आधार कार्ड नाही मतदान कार्ड नाही त्यांच्या जन्माच्या आणि रहिवासी नोंद असल्यामुळे कोणताही गावात त्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही.

विशेष मोहीम

जास्तीत जास्त भटक्या जातीच्या नागरिकांना शिधापत्रिका चा लाभ मिळावा याकरिता अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 24 ते 27 जुलै दरम्यान विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. वरीलपैकी एक पुरावा असलेल्या नागरिकांना शिधापत्रिका मिळणार आहे याकरिता जनजागृती करण्यात येत आहे. या विशेष मोहिमेचा लाभ सर्व भटक्या जातीच्या लोकांनी घ्यावा असे आव्हान राज्य शासनाने केले आहे.

आंदोलनाला सरकार नमले

राज्यातील या जातीच्या लोकांना ओळखपत्र मिळावे म्हणून वेगवेगळ्या संघटनांनी आंदोलन केली होती. शिधापत्रिका मिळावी तसेच विविध योजनेचा लाभ द्यावा याकरिता कधी निवेदन तर कधी आंदोलन करून सरकारला त्या नागरिकांना न्याय देण्यास भाग पाडले. शेवटी सरकारने शिधापत्रिका मिळवण्याच्या त्यांचा मार्ग मोकळा केला. 28 जून 2024 रोजी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आदेश जारी केले आहे.

शिधापत्रिका काढण्यासाठी कोणता पुरावा आवश्यक?

भटक्या जातीच्या नागरिकांना शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी शासनाच्या तीन अटी पैकी एक अटीची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यापैकी एक अट पूर्ण केल्यास नवीन शिधापत्रिका मिळणार आहे. मतदार यादी मध्ये मतदान म्हणून नोंदणी असल्याचे ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा अधिकृत केलेले राज्यपात्रित अधिकाऱ्यांनी भटक्या विमुक्त जातीचा नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी शहरी भागातील नगरसेवक किंवा ग्रामीण भागातील सरपंच/उपसरपंच यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र.

रेणके आयोगाने देशात केलेला सर्वे

बेघर, भूमिहीन- 98%, बँक कर्जापासून वंचित – 98 टक्के, स्मशानभूमी नसणारे 28%, बीपीएल कार्डधारक नसणारे 94%, शिधापत्रिका धारक नसणारे 72 टक्के, झोपडी, पाल टाकून राहत असणारे 57% नागरिक आहेत.

मंत्री छगन भुजबळ यांचा हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. आजपर्यंत केव्हा रहिवासी लेखी परवा आहे आणि कागदपत्र नसल्यामुळे असामात सुविधा पासून वंचित होता. आता या वंचितांना न्याय मिळालेला आहे. या समाजाच्या मुलांचे शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्रासाठी सुद्धा गाव प्रतिनिधी ग्रामसेवक यांच्या प्रत्यक्ष पंचनामा पुरावा गायम म्हणून प्रश्न शासनाने सोडवाव अशी अपेक्षा आहे.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा