Kanda Market : महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. जसं की आपणांस ठाऊकच आहे. की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी देशातील पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने जोरदार विजय मिळवला आहे.
पाच पैकी तीन राज्यात भारतीय जनता पार्टीने बहुमत मिळवले आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राज्यस्थान या तीन राज्यात बीजेपी ने सत्ता स्थापित केली आहे. काँग्रेसला फक्त तेलंगणा या एकमेव राज्यातच सत्ता मिळवता आली.
शेती हवामान आणि बाजार भाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
पुढील वर्षी अर्थातच 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. लोकसभेच्या सर्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी झालेल्या या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणूकाकडे सेमी फायनल म्हणून पाहिले जात होते.
मात्र सेमी फायनल मध्ये भारतीय जनता पार्टीने विजय मिळवतं फायनल कडे आगे कूच केली आहे. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका आता अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन बसले आहेत. त्यामुळे सरकार सर्वसामान्य नागरिकांना खुश करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
हे पण वाचा : एका क्लिकवर माहिती करा कोणाच्या नावावर किती एकर जमीन आहे? वाचा ए टू झेड माहिती
सर्वसामान्य नागरिकांना खुश करण्यासाठी किरकोळ बाजारातील कांद्याच्या किमतीत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देखील सरकार नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मात्र शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने याबाबतचे नोटिफिकेशन जारी केले आहेत. निर्यात बंदीमुळे देशांतर्गत कांद्याचा साठा वाढणार आहे. बांगलादेश आणि मलेशिया या देशात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जात असते.
मात्र आता निर्यात बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कांदा बाजारभावात मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात नाराजी वाढतं चालली आहे. मात्र निर्यात बंदीचा निर्णय झालेला असला, तरी देखील काही देशांनी विनंती केल्यास त्यांना कांदा देता येणार आहे.
सध्या राजधानी दिल्लीत किरकोळ बाजारात कांदा प्रति किलो 60 ते 70 रुपये या दराने विकला जातं आहे. काही ठिकाणी 80 रुपये प्रति किलोपर्यंत या कांद्याची विक्री होते. तर देशातील अन्य भागांमध्ये सुद्धा कांदा हा पन्नास रुपये प्रति किलो पेक्षा जास्तीच्या दरात विकला जात आहे.
सरकारने कांदा दर पाढण्यासाठी घेतलेले निर्णय
केंद्र सरकारने सर्वप्रथम ऑगस्ट 2022 मध्ये कांदा निर्यातीसाठी 40% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बंपर स्टॉप मधील कांदा पंचवीस रुपये प्रति किलो या दराने सर्वसामान्यांना विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच 28 ऑक्टोंबर ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांदा निर्यातीवर 800 डॉलर प्रति टन एवढे निर्यात शुल्क लागू केले.