केंद्र सरकार मुलींना स्कूटर देणार? फेक मेसेज वायरल; जाणून घ्या सत्य

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Free Scooter Scheme : केंद्र सरकार अंतर्गत आणि राज्य सरकारांतर्गत महिलांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी अनेक लोक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. त्या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक लाभ व त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते. अशीच काही योजना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती राज्य सरकारने राबवली आहे. ती म्हणजे लाडकी बहीण योजना या योजनेअंतर्गत महिलांना 1500 रुपयांच्या आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. आतापर्यंत महिलांच्या खात्यावर नऊ हजार रुपये जमा झालेले आहेत. Free Scooter Scheme

परंतु सोशल मीडियावरती या योजनेला केंद्रस्थानी ठेवून काही एक मेसेजेस वायरल केले जात आहेत. केंद्र सरकार लाडक्या बहिणींना मोफत स्कूटर देणार आहे असा मेसेज वायरल होत आहे. खरंच सरकार महिलांना स्कुटी देणार का याची आम्ही सविस्तर माहिती तुम्हाला देणार आहोत.

महिलांना दीड हजार रुपये दिल्यानंतर आता स्कुटी मिळणार असे मेसेज सध्या सोशल मीडियावरती वायरल होत आहेत. त्यामुळे महिलांना देखील आशा लागलेली आहे परंतु तुमच्या या विचारावरती पाणी फिरणार आहे. यामध्ये महिलांना मोफत स्कुटी मिळणार? पैसे प्रमाणे स्कुटीही मिळणार असल्याचा दावा आहे. परंतु त्याच्या मागचे सत्य काही वेगळेच आहे.

लाडक्या बहिणींना स्कुटी मिळणार असा मेसेज सध्या मोठ्या प्रमाणात वायरल होत आहे. मुलींना आता स्कुटी मिळणार असले तरी कशी मिळणार? त्यासाठी अर्ज कुठे करायचा स्कुटीसाठी पैसे कोणाला मिळणारे हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्ही या दहाव्याची पडताळणी केली असता हा दावा पूर्णपणे फेक असल्याचा समोर आलेला आहे.

वायरल मेसेज मध्ये केंद्र सरकारकडून मुलींना स्कूटर खरेदी करण्यासाठी 65 हजार रुपये मिळणार आहेत. हा मेसेज प्रचंड वरील होत आहे. त्यामुळे या मेसेजची सत्यता काही वेगळीच आहे. याबाबत सरकारच्या साइटवर आहे का याचं देखील सत्य जाणून घेतलं पाहिजे सरकारने अशी कोणती योजना राबवली आहे का याबाबत कोणती सूचना दिली आहे का.

लाडकी बहिणीसाठी केंद्र सरकारची स्कुटी वाटप योजना ही लाडक्या बहिणींना फसवण्यासाठी सोशल मीडियावरती मेसेज वायरल केलेला आहे. या मेसेज वरती कोणीही विश्वास ठेवू नका या योजनेसाठी कोणत्याही लिंक वर क्लिक करू नका तुमच्याकडून पैसे उकळण्याचा एक नवीन मार्ग शोधण्यात येत आहे. त्यामुळे तुम्ही अशा कुठल्याही अफेवरती विश्वास ठेवू नका. तसेच शासन अंतर्गत असा कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

Leave a Comment