Farmers Subsidy | नाशिक जिल्ह्यामधील येवला तालुक्यातील अनेक कृषी अधिकारी कार्यालय मध्ये चक्रा मारून थकलेले आहेत. जवळपास वर्षांपूर्वी या शेतकऱ्याच्या अनुदान आहे योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचन सारख्या शेती उपयोगी वस्तू खरेदी केल्या होत्या आतापर्यंत वर्ष उलटून गेले तरी या आंदोलनाचे पैसे मिळाले नाहीत.
दुसरीकडे लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका लागणार आहेत. या पार्श्वभूमी विविध कामावरून निधी खर्च करण्यासाठी शासकीय जीआर ची चळवळ लागलेले असून अनेक ठिकाणी केवळ खर्च दाखवायचं म्हणून एका कामाचा निधी दुसरीकडे वळवण्याचा उद्योग कृषी विभागाने केलेला आहे.
एक मार्चपासून ते सात मार्च पर्यंत या आठवड्यात कृषी व पदुम विभागाने पन्नास हजार शासकीय आदेश काढलेल्या प्रत्येकात काही लाखान पासून तर काही कोटीपर्यंत खर्चाची तरतूद केलेली आहे.
यातील पैसे मार्च मध्येच म्हणजे आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची आवर्जून अट घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सध्या कृषी विभागात सह संबंधित अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना पंधरा दिवसांच्या आत पैसे खर्च करण्याची काळजी लागलेली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे अनुदान अजूनही मिळाले नाही त्यामुळे याचा जीआर कधी निघणार असा प्रश्न पडला आहे.
कृषी विभागाकडून वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभासाठी काही योजना राबवल्या जातात. वैयक्तिक लाभासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागतो. यासाठी संबंधित कागदपत्रे शेतकऱ्याकडून घेतले जातात .
रीतसर अर्ज केलेल्या जातो त्यानंतर लाभार्थ्याची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाते. या नंतर शेतकऱ्यांना मेसेज द्वारे निवड झाल्याची माहिती मिळते. यानंतर शेतकऱ्याला संबंधित योजनेतून मिळणारे साहित्य दिले जाणार आहे. साहित्य दिल्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी पाहणी साठी शेतकऱ्याकडे जातात त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यानंतर अनुदान खात्यावर जमा केला जातो.