Pradhanmantri Krishi Sinchan Yojana :- या योजनेंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही संयुक्तपणे अर्जदार शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ देतात, ज्यामध्ये केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये 75% सहभाग आणि 25% सहभाग राज्य सरकारकडून दिला जातो. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांच्या शेताला पाणी देण्यासाठी भूजल विकास, साठवण आणि जलसंधारण योजनांचे बांधकाम सुरू करून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणार आहे.
मित्रांनो, आपला देश हा कृषीप्रधान देश आहे आणि आपल्या देशाची मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. या सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 जुलै 2015 रोजी शेतकऱ्यांसाठी ‘कृषी सिंचान योजना’ नावाची एक अतिशय मोठी योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कमीत कमी खर्चात त्यांच्या शेतात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे हा होता. त्याचबरोबर दरवर्षी पावसाचे पाणी कमी होत आहे याकडेही शासनाचे लक्ष आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना पाण्याचा अधिकाधिक वापर कसा करता येईल याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. शेतकर्‍यांना कमी दरात आधुनिक कापणी उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी, शेतकर्‍यांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये यासाठी शासन अनुदान देऊन त्यांना प्रोत्साहनही देत आहे.
पीएम कृषी सिंचाई योजना 2024 काय आहे?
पीएम कृषी सिंचन योजना ही केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी योजना आहे. जुलै 2015 मध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील CCEA ने त्याला मान्यता दिली होती. या योजनेत 2015-16 ते 2022-23 या पाच वर्षांत 50,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे). ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ हे या योजनेचे ब्रीदवाक्य आहे.
- केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या या योजनेचा उद्देश मोअर क्रॉप, पर ड्रॉप (प्रति थेंब अधिक उत्पन्न) या क्षेत्रात गुंतवणुकीत एकसमानता आणणे हा आहे.
- या योजनेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा वाटा ६०% आणि ४०% आहे आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये तो ९०% आणि १०% आहे.
- या योजनेचा नोडल विभाग उद्यान विभाग आहे. केंद्र सरकारला अशा योजना राबवून पारंपरिक सिंचन पद्धतीत बदल घडवून आणायचा आहे, जेणेकरून सिंचन
- पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यासाठी सरकार ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर पद्धत, मिनी कारंजे आणि टायफून इरिगेशन इत्यादींना प्रोत्साहन देत आहे जेणेकरून शक्य तितक्या कमी पाण्याचा अपव्यय होऊ नये.
- या योजनेच्या मदतीने सुमारे 22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे, ज्यामध्ये 2.5 लाख अनुसूचित जाती आणि 2 लाख अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
- जलशक्ती मंत्रालयाने 2020 मध्ये PMKSY अंतर्गत प्रकल्पांच्या घटकांच्या जिओ-टॅगिंगसाठी मोबाइल अॅप्लिकेशन सुरू केले होते.
हे पण वाचा:-सोयाबीन बाजार भावत तुफान वाढ..! पहा आजचा सोयाबीन बाजार भाव
Pradhanmantri Krishi Sinchan Yojana
पीएम कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सबसिडी कशी मिळते?
मित्रांनो, तुमच्या माहितीसाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो की पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 साली सुरू केली होती. ही योजना केंद्र सरकार प्रायोजित आहे आणि राज्य सरकार राबवते,
पीएम कृषी सिंचन योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा 75% आणि राज्य सरकारचा वाटा 25% आहे. आयटीए योजनेंतर्गत, विविध राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना वेगवेगळी सबसिडी दिली जाते. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशात, पीएम कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत, राज्यातील शेतकऱ्यांना 55% पर्यंत अनुदान दिले जाते, तर बिहार राज्यात, पीएम कृषी सिंचन अंतर्गत योजना, शेतकऱ्यांना 80% पर्यंत अनुदान दिले जाते, परंतु महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना 90% पर्यंत अनुदानाचा लाभ दिला जातो.
पीएम कृषी सिंचाई योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
पीएम कृषी सिंचन योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत-
- अर्जदार शेतकऱ्याचे आधार कार्ड.
- शेतकऱ्याच्या लागवडीयोग्य जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे.
- बँक खात्याशी संबंधित माहिती.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- ओळखपत्र.
- मोबाईल नंबर.
- फार्म डिपॉझिट / फार्म प्रत | शेत जमा बंदी
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
PMKSY अंतर्गत, अर्जदार ऑफलाइन आणि ऑनलाईन दोन्ही अर्ज करू शकतील. ऑफलाइन अर्जासाठी, शेतकरी योजनेशी संबंधित कार्यालयात जाऊन अर्ज मिळवू शकतील आणि जर त्यांना ऑनलाइन अर्ज करायचा असेल तर ते योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. दिलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून.
- अर्जदार शेतकऱ्याला प्रथम पीएम कृषी सिंचन योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट pmksy.gov.in ला भेट द्यावी लागेल.
- येथे पोर्टलवर तुम्हाला सिंचन योजनेशी संबंधित सर्व माहिती दिली जाईल, जी वाचल्यानंतर तुम्ही अर्ज भराल.
- योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, अर्जदाराला त्याच्या राज्याच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर स्वतःची नोंदणी करावी लागेल, ज्यामध्ये तो योजनेचा फॉर्म मिळवू शकेल आणि अर्ज करू शकेल.
कॅफे किंवा संबंधित कार्यालयात जाऊनही तुम्ही तुमचा अर्ज सबमिट करू शकता.
हे पण वाचा:-कर्जमाफी योजनेतून हे शेतकरी होणारा अपात्र..! कर्जमाफीची नवीन यादी जाहीर, पहा सविस्तर माहिती