Ceiling Act | आता महाराष्ट्र राज्यामध्ये तुमच्या नावावर जास्तीत जास्त जमीन ही किती असू शकते. व जास्त जमीन असल्याने काय होणार ? किंवा जास्त जमीन असेल तर त्यावरील आपलं नाव हे कमी केलं जाईल का? याबाबतची माहिती आपण पाहणार आहोत.
तर सिलिंग कायदा हा काय सांगतो ?
या राज्यामध्ये शेत जमिनीची जास्त मर्यादा ही ठरवून देणं व या मर्यादेपेक्षा अधिक जर जमीन एखाद्याकडे असेल, तर ती जमीन संपादित करून इतर भूमिहीन व व्यक्तींना वाटप करण्यात यावी. यासाठी राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम,1961 हा कायदा आता अस्तित्वात आलेला आहे. यामुळेच याला आता सिलिंग कायदा असं म्हणतात. जर या कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनीची भोगवटादार वर्ग-2 या उदाहरणा पद्धतीने मोडतात. याचा अर्थ असा की, सरकारच्या परवानगीशिवाय या जमिनीचा हस्तां नेतरण केलं जात नाही व होत नाही.
तर मंग जास्तीत जास्त किती जमीन ही, नावावर असू शकते ?
तुम्हाला आता माहीतच झाले असेल. की, एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर ही जमीन किती असू शकते ? याची मर्यादा सिलिंग कायद्यान्वंये निश्चित करण्यात आलेले आहे. तर, त्यानुसार आता आपण पाहू.
यामध्ये बारामहिने आपल्याला पाणीपुरवठा किंवा बागायत जमिनीसाठी जास्तीत जास्त 18 एकर एवढं धारणा शेत्र हे निश्चित करण्यात आलेल आहे. बारामहिने जर पाणीपुरवठा नसलेले शेत्र, वर्षातून एका पिकासाठी खात्रीचा पाणीपुरवठा असलेल्या जमिनीसाठी हे 27 एकर एवढं जास्तीचं धरण क्षेत्र निश्चित करण्यात येत आहे.
जर तुमच्याकडे हंगामी किंवा भात शेतीची बागायती जमीन असेल, तर त्यासाठी 36 एकर एवढी जमीन धरण्याची मर्यादा आहे. आणि कोरडवाहू या जमिनीसाठी जमीन धारणेची मर्यादा ही 54 एकर एवढी आहे.जाणून घ्या या सिलिंग कायद्याबाबतच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी.
राज्यातील ‘संजय कुटेकर’ महसूल मंत्री व कायदेतज्ञ यांनी यांच्या लेखांमध्ये सिलिंग कायद्याबाबतच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी या अधोरेखित केलेल्या आहेत.
या सिलिंग कायद्यानुसार जमिनीच्या प्रत्येक हस्तांतरणासाठी नजरांना हा रक्कम अदा करणे व जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे हे अनिवार्य असते.
या सिलिंग कायद्यान्वये प्रधान केव्हा हस्तांतरण केलेली जी जमीन बुधारणा वर्ग-2 ची असेल, अशा जमिनी धारणाधिकार वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करण्याची कायद्यामध्ये तरतूद केलेली नाही.
सिलिंग कायद्या अंतर्गत मिळालेली जमीन ही एखाद्या औद्योगिक उपक्रमाला हवी असेल, तर किंवा खऱ्याखोऱ्या कृषी तर प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल, तर अनार्जित प्राप्तीच्या 75 टक्के एवढी रक्कम ही अदा केल्यास जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशा हस्तांतरणास परवानगी ही देऊ शकतात.
या सिलिंग कायद्यांतर्गत मिळालेली जमीन ही शैक्षणिक किंवा धर्मादाय संस्थेच्या कामासाठी हवी असल्यास, एखाद्या सहकारी संस्थेत जमीन असल्यास किंवा अर्जदार 65 किंवा अधिक वयाचा असेल, आणि इतर कोणत्याही आजारामुळे शेती करण्यासाठी असमर्थ असेल, तर या सिविल सर्जनचे हे प्रमाणपत्र त्यांना दिल्यास, अर्जदाराने अनार्जित प्राप्तींच्या 50 टक्के एवढी ही रक्कम अदा केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकतात.
या सिलिंग कायद्यामधील कलम 27 अन्वंये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या वापरामध्ये देखील, ही तरतूद करण्यात आली आहे. पण जमिनीच्या या वापरामध्ये बदल म्हणून असेल, किंवा जमिनीचा हस्तांतरण झालं असेल, तर त्या जमिनीच्या भोवतादार वर्ग-2 च्याच राहतील.
या सिलिंग कायद्यामध्ये आता सुधारणा होणार
या महाराष्ट्र राज्यामध्ये महसुली कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये फेरफार नवीन कार्यालय निर्मिती करणे, महत्त्वाच्या या महसुली कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदलांबाबत शिफारशी करण्यांकरिता महाराष्ट्र राज्य सरकारने सेवानिवृत्ती व भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची समिती गठित केलली आहे. यामुळे यातला एक कायदा हा महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम, 1961 हा आहे.
आता 25 ऑक्टोंबर 2023 रोजी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये स्थापन समिती केल्यानंतर 90 दिवसांत शासनाकडे हा अहवाल देण्यास सांगितलेला आहे.
यामुळे समितीही सिलिंग कायद्यात बदल करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे शिफारस करत आहे का? करणार असेल तर, नेमके कोणते ? बदल करण्यात येत असतील हे समितीचे अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतरच कळेल.