Free gas and rations : मोदी सरकार नागरिकांसाठी एक मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत आहे लोकांना आता एलपीजी सिलेंडर आणि रेशन संदर्भात खास निर्णय घेऊ शकते या निर्णयात तुम्हाला घरगुती गॅस आणि रेशन मोफत मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सरकारचे तिजोरीवर दरवर्षी जवळपास 4,00,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
असा आहे सरकारचा प्लॅन
इकॉनोमिक टाइम्स ने दिलेल्या वृत्तानुसार , निती आयोगाच्या डेव्हलपमेंट मॉनिटरिंग आणि या दोन स्कीम बद्दल इव्होल्युशन साठी एका केंद्रीय स्वयं एजन्सी कडून प्रपोजल मागवले गेले आहेत. या प्रबोधन मध्ये DMEO नेम सांगितले की सरकार 2013 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमाने जगातील सर्वात मोठी सार्वजनिक अन्न आणि पोषण सुरक्षा राबवली जाते l. सरकारने बराच खर्च करूनही भारतातील अन्नसुरक्षा आणि पोषण संदर्भातील परिमाणातील प्रगती मंदावलेली राहिलेली आहे. असे असून सुद्धा ग्लोबल हंगर मध्ये भारताचा वाटा जवळपास 30 टक्के आहे.
हे पण वाचा : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय घर बांधण्यासाठी दिले जाणार अनुदान संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
व तसेच एलपीजी सबसिडीच्या संदर्भात तर्क देताना संबंधित प्रस्तावामध्ये म्हणण्यात आले आहे.की चीन आणि अमेरिका नंतर भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा एनर्जी कंजूमर देश आहे. भारतात एलपीजीचा सध्याचा वापर केरोशनच्या 1.13 टक्के तुलनेत एकूण पेट्रोलियम उत्पादनाच्या 12.3 टाक्यांपर्यंत वाढला आहे.
चालू असलेला योजना मुळे एलपीजी चा वापर आणखी वाढणार आहे. यामुळे त्याचे मूल्यांकन आवश्यक होईल प्रस्तावानुसार भारत पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅस चा वापर देशातील आवश्यक ऊर्जाच्या तृत्यांच्या पेक्षा अधिक आहे. याशिवाय वाढती लोकसंख्या आर्थिक विकास आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या मागणी सोबत तेल आणि गॅसची मागणी गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढत आहे.