Farmer Scheme: शेतकरी मित्रांसाठी आनंदाची बातमी आहे.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एकरी पन्नास हजार रुपये मिळणार आहेत. व ते कसे मिळणार ते सविस्तर जाणून घेणार आहोत तर हा लेख शेवटपर्यंत काळजीपूर्वक वाचा.
महाराष्ट्र राज्य शेतीप्रधान राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश जनसंख्या ही शेती वर उदरनिर्वाह करत आहे. अशा स्थितीमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजना राबवल्या जातात. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती करणे सोपी व्हावे व त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे व त्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढावे या उद्दिष्टाने राज्य शासनाने आतापर्यंत शेकडो योजना राबवले आहे.
अशी जी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री सौर कृषी वहिनी योजना यांच्या देखील समावेश होतो. ही योजना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांची एक स्वप्नातील योजना आहे.
या योजनेअंतर्गत शासनाचा शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. या योजनेअंतर्गत सब स्टेशन जवळ असलेल्या जमिनीवर सर्व प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. अशा प्रकल्पातून वीज निर्मिती होईल ती वीज शेती साठी वापरण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा बारा घंटे शेती कामासाठी विज उपलब्ध होणार असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार बोलून दाखवलेला आहे.
या योजनेचा शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा विस्तार उपलब्ध होणारच शिवाय यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचा एक मार्ग देखील बनणार आहे.
या योजनेत होणाऱ्या सर्व प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा देखील प्रबोधन आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पडीक आहेत. अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे.
सब स्टेशन पासून तीन किलोमीटरच्या परिघात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या तीन एकर पासून ते दहा एकर पर्यंतच्या जमिनी प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणार आहेत. तसेच या जमिनीचा मोबदल्यात शेतकऱ्यांना वार्षिक आधारावर भाडे मिळणार आहे.
या भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या जमिनीसाठी एकरी तीस हजार रुपये एवढे भाडे देण्याचे ठरले होते. आता मात्र शासनाने सर्व कशासाठी घेतला जाणाऱ्या जमिनी करता एकरी पन्नास हजार रुपये एवढे भाडे दिले जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे.
त्यामुळे सौर कृषी वाहिनी योजना अंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा 20 मिळणार असूनच तर काही पात्र शेतकऱ्यांना या जमिनीच्या भाड्यावर पन्नास हजार रुपये कमावण्याची संधी देखील येणार आहे.
जर्मनीचे शेतकऱ्यांनी या युनिव्हर्सिटी बडी तत्त्वावर जमीन देण्याकरता अर्ज करण्याचे आवाहन राज्य शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.