मोठी बातमी! या जिल्ह्यातील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्याचा होणार फायदा

Crop Loan Waiver: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाने पीक कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी ही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंद दिसत आहे.

कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

त्या शेतकऱ्यांचे जुने पिक कर्ज आहे त्या शेतकऱ्यांना एक लाख 60 हजार रुपये पेक्षा जास्त कर्ज असलेले कर्जावरील व्याजाची रक्कम राज्य शासनाने माफ केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भर कमी होऊन प्रचंड करणे मुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेता आले नाही. मात्र त्यांना नवीन कर्ज घ्यावे लागणार नाही.

एप्रिल 2024 रोजी किंवा नंतर घेतलेले नवीन पीक कर्ज साठी कर्जमाफी योजना लागू करण्यात येईल. शेतकरी स्टेट बँक ऑफ इंडिया रिझर्व बँक किंवा महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून नवीन कर्ज घेऊ शकतात. सरकारच्या या व्यवस्थापनाने किंवा निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची वातावरण निर्माण झाले आहे.

यावर्षी सोयाबीनची पेरणी करताना या गोष्टींची काळजी घ्या! -पंजाबराव डख

कर्जाचा बोजा कमी झाल्यानंतर शेतकरी पुन्हा एकदा पीक कर्ज घेऊ शकतो व त्याच्या शेतीत चांगल्या प्रकारची लागवड करून भरघोस असे उत्पन्न काढून आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ बनू शकतो. त्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. Crop Loan Waiver

कर्जाचा बोजा कमी झाल्याने जुने नवीन गुंतवणूक करतील यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होऊन कृषी क्षेत्राच्या विकास होईल शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाची गरज केवळ सरकारने पीक कर्जमाफीची घोषणा करून थांबणार नाही तर शेतकऱ्यांच्या इतर समस्याकडे देखील लक्ष देण्याची गरज आहे.

पीएम किसान योजनेच्या 17 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये जून महिन्याच्या याच तारखेला होणार जमा!

शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना राबवली पाहिजे, शेतीसाठी पाणीपुरवठा झाला पाहिजे अशा विविध क्षेत्रात सरकारने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांची मदत करणे गरजेचे आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास झाल्याशिवाय संपूर्ण कृषी क्षेत्राचा विकास होणार नाही. मात्र त्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणखीन काही विशेष करण्याची गरज नाही. फक्त शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाची गरज आहे. सरकारने या दिशेकडे आणखीन एक पाऊल उचलले आहे.

अशाच नवनवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा