Sugarcane rates: भारता साखर उत्पादनात मोठा देश आहे, पण यंदा साखरेचे उत्पादन 11 टक्क्यांनी घटले आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यावर्षी सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. उसाचा रसातून इथेनॉल निर्मिती बंद केली होती. मात्र ती आता उठवण्यात आली आहे. ऊस उत्पादनाचे क्षेत्र घटनेचे कारण हवामानातील बदल हे तर आहेत पण त्याचबरोबर साखर कारखान्यांनी वेळेवर पेमेंट करणे हे कारणे यामागे आहेत. अशी व्यवस्था सुधारल्याशिवाय साखर उत्पन्नात प्रगती होणे शक्य नाही.
देशातील ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योग अलीकडील काळात सातत्याने अडचणीचा सामना करत आहे. ऊस सर्वात सुरक्षित नगदी पीक आहे. भारत साखर उत्पादनातील मोठा देश असून देशांतर्गत साखरेची गरजही मोठी आहे. जगातील 110हून अधिक देशांमध्ये साखरेचे उत्पादन केले जाते. तरी यापैकी 20% साखर बिटा पासून बनवले जाते उसापासून साखर निर्मिती प्रमाण 80 टक्के इतके आहे.
हे पण वाचा:-खरंच आपला देश कृषीप्रधान देश आहे का? शेतकऱ्यां समोरील सर्वात मोठी संकट..!
Sugarcane rates
भारतातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात साखरेची निर्यात होत असल्याने जागतिक साखर बाजारातील एक महत्त्वाचा व प्रमुख घटक म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. गेल्या वर्षी भारत साखर निर्यातीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला होता. साखर हंगामा ऑक्टोबर-सप्टेंबर 2021- 22 मध्ये देशात 5000 लाख मेट्रिक टन पेक्षा जास्त उसाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. त्यापैकी सुमारे 3574 एल एम टी उसाचे गाळप साखर कारखान्याने केली आणि सुमारे 394 एल एम टी शुक्रजंचे किंवा नैसर्गिक साखरेचे उत्पादन घेतले होते. 2022 मध्ये कुठलाही आर्थिक सहाय्याशिवाय सुमारे 109.8 एलएमटी इतकी विक्रमी साकार निर्यात झाली. या निर्यातुन देशातील 40 हजार कोटी रुपयाची परकीय चलन प्राप्त झाल्याचे सरकारने आकडेवारी सांगितली.
परंतु यंदाच्या वर्षी साखरेच्या उत्पन्नात घट होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यामुळे साखरेचे दर वाढण्याची भीती डोके वर काढून लागले आहे. साखरेचे दर कडाडन्याची शक्यता दिसून येत आहे. असं दिसून येत असतात केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने चालू वर्षात साखर निर्यात बंदी जाहीर केली आहे. वर्षी साखराचे उत्पादन 325 लाख टन होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय 56 लाख टन साखरेचा साठा आहे, तर कप 285 लाख टन असल्याचा अंदाज आहे.
हे पण वाचा :-शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! पांढरे सोन चमकणार, जानेवारी महिन्यामध्ये इतका मिळणार भाव
अन्न आणि कृषी संघटनेच्या ताज्या हवाल्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात जागतिक साखरेची किंमत एवढ्या उंचावर पोहोचल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. जो जवळपास 13 वर्षातील सर्वात जास्त आहे. भारत आणि थायलंड मध्ये एल निनो मुळे ऊस पिकावर परिणाम झाला असून त्याचा परिणाम साखरेच्या दारावर दिसून येणार आहे. पण जागतिक बाजारातील या वाढलेल्या भावाचा लाभ यंदा निर्यात बंदीमुळे भारतीय साखर उत्पादकांना घेता येणार का? ऊसाचे क्षेत्रघटल्यामुळे उसाचा रसापासून इथेनॉल निर्मितीवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढलेले असल्यामुळे साखरेची आयात करणे किंमत नियंत्रणाच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणार आहे. Sugarcane rates
हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने उसाच्या रसातून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली मात्र देशातील साखर कारखान्या दरासोबत झालेल्या बैठकीनंतर ती आता उठवण्यात आली आहे. पण इथेनॉलच्या उत्पादनावरही याचा परिणाम विपरीत झाला आहे. वास्तविक गळीत हंगाम उशिरा सुरू होण्याचे आणि साखरेचे उत्पादन कमी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ऊसाच्या पेरणी खालील क्षेत्रात घट. खरे पाहता उसावर हवामानाचा फारसा परिणाम होत नाही. परंतु शेतकऱ्यांनी उसाच्या पेरणीत कमी रस घेण्यास सुरुवात केली आहे. या मागचे कारण जाणून घेताना साखर कारखानदारांनी वेळेवर पेमेंट न करणे आणि गळीत हंगामा वेळेपूर्वी संपवणे यासारखी कारणे सांगितले जातात.
कारखान्यांना ऊस खरेदी करता येत नसल्याने दरवर्षी अनेक शेतकऱ्यांना शेतातील उभे पीक जळावे लागते मोठ्या संघर्षानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आधी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना निम्मे पेमेंट मिळत. वास्तविक नियमानुसार पंधरा दिवसात पेमेंट व्हायला हवे पण तसे होत नाही. व्यवस्था सुधारल्या शिवाय साखर उत्पादनात प्रगती होणे शक्य नाही. दुसरीकडे देशात चालू साखर कारखान्याची संख्या गतवर्षी एवढीच असली तरी त्याची गाळक क्षमता घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याच्या देखभाल आणि क्षमता विकासाकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्यामुळे त्याच्या उत्पादन क्षमता कमी होत आहे. या खेरीज अवकाळी पाऊस, अपुरा पाऊस यासारख्या नैसर्गिक संकटांनाही शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ज्यामुळे उत्पादकांना आणि उसाच्या उत्पादनाला फटका बसत आहे.
हे पण वाचा:-दुधाच्या दरात व पशुखाद्याच्या दरात मोठा बदल, पहा आजचे दुधाचे भाव
Sugarcane rates
या सर्व परिस्थितीमध्ये शासनाची भूमिका ही मध्यम मार्गे आणि खास करून शेतकरी केंद्र असणे गरजेचे असते परंतु सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो महागाईचा विचार करून मनमानी पणाने निर्णय घेऊन मोकळे होते. आताही आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. इथेनॉल बंदी मागे सरकारचा मुख्य उद्देश बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत रावा आणि दर वाढू नयेत हाच होता.
देशातील नागरिकांना महागाईचे चटके बसू नयेत हीच सरकारची भूमिका आहे, पण त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या अंतकरणाला धक्का देण्याची भूमिका सामर्थ्यनीय ठरत आहे. बाजारातील भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार जर आयातीचा पर्याय रस्ता वाटत असेल आणि जागतिक पटलावरही साखरेचे उपलब्धता कमी असेल तर काही तज्ञांनी सुचवलेल्या ग्राहका अनुदान किंवा दिव्यस्तरीय किंमत रचने सारखे पर्याय विचारात घ्यायला हवे. महाराष्ट्रातील कृषी तज्ञ डॉक्टर बुधाजीराव मुळीक हे गेल्या वीस वर्षांपासून याविषयी सातत्याने मांडणी करत आहेत. अशा पर्यायाचा विचार न करता दरवेळी मध्यमवर्ग यांना डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यावर बडगाव उगारला जाऊ लागला तर शेती व्यवस्था टिकणार कशी?
एकीकडे उत्पादन जास्त झाले तर बाजारात भाव दुसरीकडे उत्पादन घटले तर निर्यात बंदी केली जाते किंवा कांद्यासारख्या शेतमालाबाबत तो अन्य देशातून आयात करून बाजार भाव पाडले जातात अशा निर्णयामुळे शेतकऱ्याला बाजारात दराचा फायदा मिळणार कसा? दरवेळी बाजारात भाव पडले की शेतकरी रडला जातो पण त्यांच्या काळात त्याला अतिरिक्त पैसे मिळत नाहीत त्यामुळे शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
हे पण वाचा ;-भारत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे, आता त्याचा शेतकऱ्यावर आणि शेजारील देशावर काय झाला परिणाम..?