State government big decisions : राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आले काही महत्त्वाचे निर्णय त्यासोबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
बैठकीमधील महत्वाचे निर्णय –
- मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी #लेकलाडकीयोजना नव्या स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२३ नंतर पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याचप्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.
- पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने त्या मुलीस एकूण १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.
2 )सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२५ पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.
3 ) सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. कोपरगाव न्यायालयाकडून राहाता न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
4 ) फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (#महारेल) ऐवजी रेल्वे मंत्रालयामार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
5) डॉ. #बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी #छत्रपतीसंभाजीनगर असा बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल.
6) #नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४ / १, आराजी २९.१९ हे. आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी भारतीय प्रशासनीक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.
7) पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रिकरण अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप होईल.