Kanda Anudan Yojana 2023: राज्य शासनाने राज्यातील कांदा उत्पन्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांदा अनुदान वितरण करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व नाफेडकडे 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 कांदा विकला आहे अशा शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान 200 क्विंटल च्या मर्यादित देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे यासाठी शेतकऱ्यांनी ज्या बाजारात कांदा विकला आहे तेथे कांदा अनुदानासाठी अर्ज सादर केलेला आहे. यामध्ये अहमदनगर जिल्हा 79 हजार कांदा अनुदान मागणीचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत या प्रस्तावाची सध्या सहा निशा होत आहे.
यादरम्यान या प्रस्तावामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी हस्तलिखित सातबारा जोडला आहे अशा शेतकऱ्यांना शासनाच्या पत्रानुसार दोन दिवसात तलाठी कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांच्या संमतीची आवश्यक अहवाल बाजार समितीकडे दाखल करावा लागेल. जर या शेतकऱ्यांनी हा अहवाल वेळेस सादर केला नाही तर कांदा अनुदान त्यांना मिळणार नाही असे शासनाने सांगितले आहे.
हे पण वाचा:- शेतकऱ्यांच्या घरात गाय आसेल तर ₹40,783 रुपय आणि म्हैस आसेल तर ₹60,249 रुपय मिळणार पहा संपूर्ण माहिती
Kanda Anudan Yojana 2023
यामुळे सध्या शेतकरी हा अहवाल मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यालयात धावपळ करत आहे असे चित्र जिल्ह्यात खायला मिळतात संपूर्ण राज्यात कांदा अनुदान योजनेसाठी सादर झालेल्या प्रस्तावाची सहानिशा चालू आहे.
या सहानीशे मध्ये काही शेतकऱ्यांनी हस्तलिखित सातबारा दिले असल्याचे समोर आले आहे. पण संचालक व शासनामार्फत देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कांदा अनुदान योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी हस्तलिखित सातबारा जोडलेला आहे, त्या शेतकऱ्यांना गावचा तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांच्या संमतीच्या माध्यमातून देण्यात आलेला अहवाल व सातबारा नोंद करून संबंधित बाजार समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
जे शेतकरी अहवाल योग्य वेळेत बाजार समितीकडे सादर करणार नाहीत त्या शेतकऱ्यांना मात्र कांदा अनुदान पासून वंचित राहावे लागेल.
हे पण वाचा:- PMFBY: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता करता येणार या तारखेपर्यंत पिक विमा योजनेसाठी नोंदणी
Kanda Anudan Yojana 2023:-
३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यासाठी रु.५५० कोटी इतकी रक्कम सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली असून या रकमेपैकी रु.४६५.९९ कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.