एक मे 2023 पासून राज्यात नवीन वाळू धोरण सुरू करण्यात आले आहे
महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केला आहे महाराष्ट्रात एक 1 मे 2023 पासून या धोरणाची अंमलबजावणी केला जाणार आहे.
नेमकं धोरण काय असणार आहे. ?
या धोरणाअंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना कितीदारांना वाळू मिळणार आहे आणि वाळू जर गावी असेल तर त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया काय असेल त्याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
नवीन वाळू धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना एक ट्रॅक्टर भरवाळू म्हणजेच प्रतिब्रास व 600 रुपये मिळणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनाच करावा लागणार आहेत याशिवाय वाळू जर का तुम्हाला हवी असेल तर त्यासाठीची नोंदणी ऑनलाइन माध्यमातून करता येणार आहे.
यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक ॲप सुद्धा डेव्हलप करणार आहे असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली या व्यतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी संबंधित अधिकारी यांनी तयार केलेली यादी तहसीलदार तपासून पहिली आणि त्यांनी लेखी परवानगी दिली तर या लाभार्थ्यांना मिळणार आहे अर्थात वाहतुकीचा कर्जमात्रा या लाभार्थ्यांना स्वतः करावा लागणार आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी आता हे धोरण अवलंबणार आहे मुस्तफावर एक वर्षासाठी आता हे धोरण अवलंबणार आहे महाराष्ट्र सरकारच्या जुन्या वाळू धोरणानुसार राज्यात वाळू घाटाचे निलावत असत पहेलीला वेळेवर होत नसल्यामुळे राज्यात पावसाचा पण दुसरीकडे बांधकामा मात्र सुरुवात करायची त्यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त पण पुरवठा कमी असा गणित निर्माण व्हायचं त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना वाळू ही अगदी दहा हजार रुपये प्रति प्रति ब्रास विकत घ्यावी लागायची .
त्यामुळे काय व्हायचं की महाराष्ट्रात वाळूला सोन्याचे दिवस आले होते त्यामुळे जे काही महसूल अधिकारी असतील किंवा तहसीलच्या अधिकारी असते यांच्यावर वाळू माफियांकडून जीवघेणे हल्ले होत असत.
आता जे काही नवीन धोरण महाराष्ट्र सरकारने आणले त्यानुसार स्थानिक प्रशासन हे स्थानिक भागात वाळूचे गट निश्चित करेल त्यानुसार त्या गटातून वाहून केलं जाईल तालुकास्तरावरील वाळू डेपो चालणारे त्यासाठी तालुकास्तरावर वेगवेगळ्या वाळू गटांची निर्मिती केली जाईल त्या वाळू घाटातूनच मग सर्वसामान्य नागरिकांना वाहू खरेदी करावे लागेल. आणि त्या वाळूचा दर असेल 600 रुपये प्रति ब्रास
उत्खन केलेली वाळू कुठे मिळणार आहे ?
उत्खनन केली व विविध तालुकास्तरावरील वाळू डेपोत आणला जाईल त्यासाठी तालुकास्तरावर वेगवेगळ्या वाळू गटांची निर्मिती केली जाईल त्या वाळू घाटातूनच सर्वसामान्य नागरिकांना वाहू खरेदी करावे लागेल आणि त्या वाळूचा दर असेल 600 रुपये उत्खनन केलेल्या वाळूचे डेपोपर्यंतचे वाहतूक डेपो निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
ऑनलाइन नोंदणी कुठे करावी ?
ज्या ग्राहकांना बांधकामासाठी वाळू लागणार आहे त्यांना वाळूसाठी ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार ज्या ग्राहकांना वाळू हवी त्यांना mahakhanij पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणे आवश्यक राहील.
यांना अशक्य नाही ते सेतू केंद्रात जाऊनही नोंद करू शकतात सेतू केंद्र त्यासाठी किती शुल्क लागेल ते जिल्हाधिकारी निश्चित करणार आहेत. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ही वाळूचे मागणी करता येणार आहे. यासाठीच स्वतंत्र app आहे महाराष्ट्र सरकार डेव्हलप करणार आहे एका कुटुंबात एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मॅट्रिक टन वाळू मिळणार आहे.
अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांक पासून एक महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येणार आहे वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या ग्राहकांना वाळू डेपो मधून वाळून येणं बंधनकारक असेल.
वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र ग्राहकच करावा लागेल वाळू डेपोतून वाहू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहील. शासनाच्या वाळू डेपो मधून वाळू प्रतिब्रास 600 रुपये इतक्या दराने मिळणार आहे मिळणार आहे.
पण या वाळूवर कर किंवा जीएसटी लागणार आहे की नाही ते सुद्धा बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्य सरकारच्या नवीन वाळू धोरणाचे दोन फायदे असल्याचे महसूल विभागातले अधिकारी सांगतात की
सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे नागरिकांना स्वस्त दारात वाहून मिळणार आहे कारण पूर्वी ठेकेदारी वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन करायचे आणि त्यांना हवेच्या दराने वाळू विकायची आता मात्र ठेकेदाराला आधी डेपो आणावा लागेल
राज्य सरकारच्या नवीन वाळू धोरणासमोर दोन आवाहन असल्यास महसूल विभागातले अधिकारी सांगतात त्यातला पहिला आव्हान ते म्हणजे वाळू गटापासून वाळू डेपोपर्यंत वाळूची वाहतूक करणे आणि या वाहतुकीवर विशेष लक्ष ठेवणं आणि दुसरे जावा नसेल ते म्हणजे महसूल विभागात आधीच कर्मचाऱ्यांचे वाणवा आहे.
अशाच नवीन माहितीसाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन व्हा