Solar Power Project : महाराष्ट्र सरकार द्वारे वीज निर्मिती निर्णय बाबत आपण सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. तुम्ही कारण जमिनीवर सोलर पॅनल लावून लाखो रुपये कमवू शकता. तुमच्याकडे गायरान जमीन असेल तर खाली दिलेल्या लिंक वरून तुम्ही अर्ज करू शकता.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
राज्यामध्ये कोळशाचा तुटवडा दुष्काळ अतिवृष्टी यांच्या वीजनिर्मितीवर होणारा परिणाम अपेक्षित आहे. व विजेची वाढती मागणी आणि पुरवठ्यातील तू तोडा यामुळे शेतीच्या वीज पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी राज्यामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना दोन त्वरित लागू करण्यात आलेली आहे.
महावितरणाने पश्चिम महाराष्ट्र मधील ग्रामपंचायत यांना या योजनेसाठी अतिरिक्त जमीन देण्याचा ठराव मंजूर करण्याचे आव्हान दिली आहे विशेष ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प नियोजित आहेत त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी 15 लाख रुपये पर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
हे पण वाचा: जर तुम्हाला व्यवसाय करण्यासाठी दहा लाख रुपये पर्यंत लोन हवे असेल तर इथे क्लिक करा
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना दोनशे उद्दिष्ट 707 उपकरणाद्वारे पश्चिम महाराष्ट्र मधील शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यात स यावे यासाठी 5877 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केली आहे.
सध्या पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये 511 मेगावॅट समितीच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे उभारण्यासाठी निवेदन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. हा प्रकल्प अनेक टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे पहिल्या टप्प्यात 95 सब स्टेशन जवळ सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील 37 उपकेंद्राजवळ १४० मेगावात सांगली जिल्ह्यातील 25 उभा केंद्राजवळ 173 मेगा व्हाईट तसेच सातारा जिल्ह्यातील तेरा उपकेंद्राजवळ 198 मेगा व्हाईट सौर ऊर्जा प्रकल्प असतील.
पश्चिम महाराष्ट्र मधील कृषी पंप असलेल्या एकूण 13 लाख 28 हजार 898 शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने दोन चा थेट लाभ होणार आहे यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील 32 हजार 1141 शेतकरी सोलापूर मधील दोन लाख सहा हजार पाचशे एक शेतकरी व कोल्हापुरातील तीन लाख 87 हजार 616 तसेच सांगली जिल्ह्यातील दोन लाख 53 हजार 121 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे व सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी सरकार महावितरणाच्या 707 उपकेंद्राच्या दहा किलोमीटर अंतरावर सरकारी आणि शासकीय जमीन संपादित करणार आहे.