PM KISAN YOJNA : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना केंद्र सरकार द्वारे एक डिसेंबर 2018 पासून देशामध्ये लागू करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी प्रति वर्ष सहा हजार रुपयांच्या आर्थिक मदत दिली जाते.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दर चार महिन्याच्या अंतरामध्ये दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वितरित केले जातात. PN Kisan Samman Nidhi Yojana
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची व महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे. की, PM KISAN संबंधित योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिले जाणाऱ्या रोख रकमेचे प्रमाण वार्षिक सहा हजार हूण आठ हजारापर्यंत वाढवण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. असं केल्यास बारा हजार कोटी रुपये अतिरिक्त लागतील असे वृत्तवाहिनी मध्ये सांगण्यात येत आहे.
हे पण वाचा : आता दूध व्यवसाय करण्यासाठी मिळवा नऊ लाख रुपये पर्यंत कर्ज अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा
ऑक्टोबर महिन्यामध्ये बातमी समोर आली होती की पाच राज्यांमध्ये विधानसभा ची निवडणूक पार पडणार आणि या निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी फोकस म्हणून निधीमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केंद्र सरकार करू शकते. त्यासाठी पीएमसी किसान सन्मान निधी वाढ करण्यासाठी प्रस्ताव याच महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला जाईल.
तर मीडिया रिपोर्टनुसार असे सांगितले की. पीएम किसान च्या एकूण लाभार्थ्याची संख्या ही 11 कोटी होऊन 8.51 कोटीवर आली म्हणजे अडीच कोटी लाभार्थी कमी झाल्याने योजनेच्या निधी दोन हजार रुपये वाढेल तरी केंद्राकडून दिली जाणारी एकूण रक्कम वाढणार नाही.
सहा हजार ऐवजी आठ हजार मिळणार का अशा बातम्या जोर धरू लागल्या होत्या महिन्यात लोकसभेत केंद्रीय कृषिमंत्री याविषयी यांनी माहिती दिली. महागाई आणि इतर कारणामुळे किसान सन्मान योजना प्रस्तु आहे का असा प्रश्न होता.
देशात 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वड बँक मजबूत करण्यासाठी भाजप सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठी भेट देण्याचा तयारीमध्ये आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी सरकार आगामी लोकसभेमध्ये निवडणुका पुढील पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा चौदावा आणि सतरा व हप्ता एकाच वेळी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचा विचार करत आहे.
तसेच मोदी सरकार पी एम किसान योजनेच्या हप्त्यामध्ये रक्कम वाढवण्याचे देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. यावर्षी निवडणुकीचा धुरळा होणार आहे. त्यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकार घेईल अशी अपेक्षा आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार पी एम किसान योजनेमध्ये वाढ करते का हे असा प्रश्न निर्माण होत आहे.