Government Onion Export | कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची व कामाची बातमी समोर येत आहे. बरेच दिवसापासून कांद्याने वांदे केले आहेत. कोणत्या ना कोणत्या चर्चेमध्ये कांदा नेहमी असतो. कधी महागाईमुळे तर कधी शेतकऱ्यांना कधी योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे. अशातच शेतकऱ्यांसाठी एक निर्यातीबाबत महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे.
गेल्या रविवारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदा निर्यातीबाबत एक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या बैठकीमध्ये अमित शहा यांनी कांदा निर्यात बाबत शर्तीसह परवानगी दिलेली होती. परंतु याबाबत अजून अधिकृत निर्णय देण्यात आली नाही. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी कांदा निर्यात बंदी ही 31 मार्च 2024 पर्यंत कायम राहणार असे म्हटले आहे.
देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता असून निश्चित करण्यासाठी सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सातत्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. मंत्री आणि अधिकारी यांच्या तानमेल नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
परंतु 22 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
केंद्र सरकारने हा निर्णय काही अटी आणि शर्तीसह यात बंदी पूर्ण सुरू होणार असे सांगितले आहे. यावेळी शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणाऱ अशी आशा व्यक्त होत आहे.
एवढाच कांदा होणार निर्यात
काल झालेल्या बैठकीमध्ये ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी केंद्राने कांदा निळा तिला परवानगी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. रोहित कुमार सिंग यांनी म्हटले की भारतात जवळ 55 हजार टन कांदा निर्यात होणार आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निलाधारणा चोपन्न हजार सातशे ६० टन कांदा बांगलादेश, मॉरिशस, बहारीन आणि भूतान या देशांमध्ये निरा तिला परवानगी दिली असल्यास त्यांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे. PTI ने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया वरती याबाबत माहिती दिली आहे.
तसेच आठ डिसेंबर २०१६ केंद्र शासनाने देशातील किरकोळ बाजारामध्ये कांद्याच्या किमती नियंत्रणासाठी कांदा निर्यातीला धोरणात्मक निर्णय घेतलेला होता. आता ही निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहणार आहे.
मात्र या दोघांचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला असून शेतकऱ्यांनी शेती कशी करायचा असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शेतकऱ्यांना मोठा अडचणी फटका बसल्यामुळे शेतकऱ्या वर्गातून ही निर्यात बंदी लवकरात लवकर उठवण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.