तरुणांना मिळणार रोजगार, शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा! अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Farmer News: नमस्कार मित्रांनो, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा हा संपूर्ण अर्थसंकल्प असून मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे…

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सातवा आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आहे. Farmer News

अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर विशेष भर

मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तरुणांचा कौशल्य विकास, शिक्षण, कृषी आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या क्षेत्रांवर त्यांनी अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिले. देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांना आर्थिक विकासाचे इंजिन बनवण्यासाठी विशेष योजनांची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. पांढऱ्या साडीत लोकसभेत पोहोचलेल्या अर्थमंत्र्यांनी 11 वाजता अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली.

मोदी 3.0 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये:

1: 2 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह तरुणांसाठी 5 योजना. 5 कोटींहून अधिक तरुणांना फायदा होईल. रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 3 योजना.

2: कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा फायदा शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींना होईल. 6 कोटी शेतकरी शेतकरी आणि जमीन नोंदणीच्या कक्षेत येतील.

3: पूर्वेकडील राज्ये विकसित भारताचे इंजिन बनतील. बिहारला 3 एक्सप्रेसवे मिळाले. 26 हजार कोटी रुपये खर्चून नवीन रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. गयामध्ये इंडस्ट्रियल हब बनवण्यात येणार आहे.
4: उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती. प्रथमच कर्मचाऱ्यांना EPFO मध्ये त्यांच्या योगदानानुसार प्रोत्साहन मिळेल. 30 लाख तरुणांना फायदा होणार आहे.

5: प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी, कंपन्यांना 2 वर्षांसाठी दरमहा 3-3 हजार रुपये प्रतिपूर्ती मिळेल. याचा फायदा 50 लाख लोकांना होणार आहे.

6: औपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. 2 लाखाहून अधिक तरुणांना याचा फायदा होणार.
7 :शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन. बदलत्या हवामानानुसार पिकांचा विकास होईल.