Drip-Frost Irrigation Subsidy: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपला भारत देशा कृषीप्रधान देश मानला जातो आपल्या देशात शेती सर्वाधिक जास्त प्रमाणात केले जाते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील शेती करणारे जास्त प्रमाणात आहेत. मात्र शेतीसाठी योग्य पाण्याची गरज असते जर पाण्याची टंचाई भासू लागली तर शेतकऱ्यांच्याउत्पादनात घट होते. त्यासाठी सरकारने आता ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना 55 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुदान कशा मार्फत आणि कोणत्या शेतकऱ्याला मिळणार याची संपूर्ण माहिती आपण आज पाहणार आहोत.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब पिकाच्या वाढीसाठी प्रभावीपणे वापरला जावा हे सुनिश्चित करण्याचे यामागचे उद्दिष्ट आहे. कृषी विभागाने पीक उत्पादकात वाढ करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्न मिळवण्यात मदत करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम सुरू केले आहेत. यापैकी एक उपक्रम म्हणजे सूक्ष्म सिंचन योजना, ज्याला राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रथम प्लस क्रॉप म्हणून ओळखले जाते.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार 55 टक्के अनुदान?
राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रति थेंब आणि अधिक पिकाची सूक्ष्म सिंचन योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के तर राज्य सरकारचा 40% हिस्सा आहे. राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. ठिबक व तुषार सिंचन बसवण्यासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के अनुदान मिळते. तर इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान मिळते, जर त्याच्या जमिनीचे क्षेत्र पाच हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल तर त्या शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान मिळते.
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी अनेक फायदे अनुभवले आहेत. ठिबक सिंचन आवश्यक प्रमाणात थेट पिकाच्या मुळापर्यंत पाणी पोहोचते. ज्यामुळे शेवटी पाणी वाचते याव्यतिरिक्त ठिबक सिंचन जमिनीत ओलावा टिकून ठेवण्यास मदत करते. खत वापरून पिकाच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी विद्राव्य पदार्थ पाण्यात मिसळले जाऊ शकतात.
परिणामी पाणी आणि खते दोन्हीची बचत होते आणि खताचा अधिक प्रभावीपणे वापर होतो. ही पद्धत प्रभावीपणे त्यांनाच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवते ज्यामुळे वीज आणि मजुरीचा खर्च कमी होतो. एकंदर परिणाम म्हणजे पीक उत्पादन आणि गुणवत्तेत वाढ परिणामी उत्पन्न सुधारते आणि शेतकऱ्याचे जीवन चांगले होते.
हे पण वाचा:-सोयाबीन बाजार भावात मोठा बदल..! सोयाबीनच्या दरात तुफान वाढ होण्याची संकेत, पहा आजचा सोयाबीन बाजार भाव
Drip-Frost Irrigation Subsidy
या योजनेसाठी किती निधी मिळाला?
सन 2022-23 मध्ये या योजनेसाठी एकूण556.70 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध होता. या निधीतून 2021- 22 मध्ये प्रलंबित लाभार्थ्यांना 556.66 कोटी रुपये आणि 2022 -23 मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर अनुदानासाठी निवडलेल्या आणि पात्र ठरलेल्या 2 लाख 22 हजार 225 लाभार्थी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले होते.
याव्यतिरिक्त 2022 -23 मध्ये एकूण 1.39 लाख हेक्टर क्षेत्राला सूक्ष्म सिंचनाचा फायदा झाला आहे. 2023-24 या वर्षासाठी 510 कोटी रुपयाची वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये अनुदान म्हणून 80.60 कोटी आधीच वितरित केले आहे. उर्वरित अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सध्या परिमंडळ स्तरावर चालू आहे.
कृषी विभागाने विकसित केलेला महाडीबीटी पोर्टलचे उद्देश शेतकऱ्यांना सर्व योजनेचा लाभ मिळवून देणे हाच आहे. हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीचे घटक निवडण्याचे स्वातंत्र्य देते आणि विविध कृषी संबंधित घटनांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुलभ करते.
ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी महाडीबी पोर्टल चे वेबसाईटवर स्वतःची नोंदणी करून त्यांचा आधार क्रमांक स्थापित करणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी पोर्टल ची वेबसाईट खाली दिलेली आहे. या वेबसाईटवर शेतकरी योजना पर्याय निवडा. शेतकरी स्वतःचे मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र किंवा ग्रामपंचायत संग्राम केंद्र वापरून अर्ज करू शकतात.
हे पण वाचा:- भारतात सर्वाधिक जमीन कोणाकडे आहे? 39 लाख एकर जमिनीचा मालक तुम्हाला माहीत आहे का?