Crop Insurance Update: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, जुलै ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे शासनाने 50 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिक विमा रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. शासनाच्या घोषणेनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये अग्रीम 25% पीक विमा वितरित करण्यात आलेला आहे. मात्र इतर जिल्ह्यांमध्ये अग्रीम रक्कम देण्यास विमा कंपनीने नाकार दिला होता.
विमा कंपन्याने एकूण सात जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड पडला असला तरी पिकाचे नुकसान झाले नव्हते. म्हणून अग्रीम रक्कम देण्यास कंपनीने नाकार दिला होता. विमा कंपन्यांनी या प्रकरणी केंद्रीय समितीकडे अपील केली होत.
केंद्रीय समितीने विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यांच्या मते पीक कापणी प्रयोगांनंतरच अंतिम पैसेवारी निश्चित करण्यात येईल. आणि त्यानुसार पिक विमा देण्यात येईल. केंद्रीय समितीच्या निकालानुसार या सात जिल्ह्यांना अग्रीम रक्कम मिळणार नाही. Crop Insurance Update
आता या सात जिल्ह्यातील काही जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आले आहे अशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता पीक विम्याचे पैसे मिळणे अपेक्षित आहे. सरकारने दुष्काळी परिस्थितीत पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आहे त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उर्वरित 75 टक्के पिक विमा वितरित करण्यात येणार आहे अशी शासनाची भूमिका आहे.
कधी मिळणार 75 टक्के पिक विमा?
ज्या शेतकऱ्यांना आग्रिम् पिक विम्याचे 25% रक्कम मिळाले आहे ते सर्व शेतकरी उर्वरित 75 टक्के पिक विम्याच्या रकमेसाठी पात्र ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांना उर्वरित 75 टक्के रक्कम कधी मिळणार याची उत्सुकता आहे. जिथे अग्रीम रक्कम नाकारण्यात आली त्या जिल्ह्यातील शेतकरी आता पूर्ण पिक विमा मिळेल की नाही याची उत्सुकता बाळगत आहेत. विशेष म्हणजे ज्या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी 50 टक्के पेक्षा कमी आले आहे अशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये जास्त उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
अतिवृष्टीमुळे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असले तरी पीक विम्याच्या रकमेचे वाटप करण्याबाबत अजून गोंधळच आहे. विमा कंपन्या आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का नाही? मिळाला तरी तो कधी मिळणार? दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने व विमा कंपन्यांनी योग्य वेळेत योग्य ती भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.