Apply for Drone Subsidy : आपल्या केंद्र सरकारने महिला बचत गटांना एक योजनेची मंजुरी दिली आहे. त्या योजना म्हणजे, महिला बचत गटांना ड्रोन कॅमेरा पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. महिला बचत गटात 15 हजार निवडक महिलांचा गट असणे आवश्यक आहे. व कृषी क्षेत्राशी निगडित काम करण्यासाठी हे ड्रोन योजना राबवण्यात आलेली आहे. पहा या योजनेची उद्दिष्टे काय आहे ते.
शेती हवामान आणि बाजार भाव विशेष बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
या योजनेची निवड प्रक्रिया कशी असेल,
मार्गदर्शक च्या तत्त्वानुसार श्रेणी असलेल्या महिला बचत गट ड्रोन उपलब्ध करण्यासाठी निवडले जातील. व दीनदयाल अत्यंत योजना यांच्या मार्गदर्शनाखाली देखील काम करण्याचे आदेश दिले जातील.
व अ, श्रेणी महिला बचत गटांना मिरची, गहू, कापूस, भात अशा अनेक व्यावसायिक पिके घेणाऱ्या, व वृक्षारोपण आणि फळबाग करणाऱ्या गावांच्या समूहांमध्ये हे महिला बचत गट तयार केले जातील.
हे पण वाचा: सोयाबीन बाजार भावामध्ये मोठे बदल, पहा आजचा सोयाबीन बाजार भाव
पहा या योजनेची केंद्र मंजुरी
आपल्या देशाचे पंतप्रधान ‘नरेंद्र मोदी’ यांच्या मार्गदर्शनाखाली व केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महिला बचत गटातील या क्षेत्र योजनेला मंजुरी दिली होती. आणि, त्या मंजुरीसाठी लागणारा हा कालावधी 2024-25 ते 2025-26 या कालावधीसाठी 1261 कोटी रुपयांचा निधी हा या योजनेद्वारे नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजूर करून दिला होता.
अशातच, देशातील शेतकऱ्यांसाठी शेती फवारण्यासाठी भाड्याने ड्रोन मागवण्याकरिता 15,000 महिला बचत गटांना ड्रोन पुरवण्याचे आदेश, केंद्र सरकारने योजनेच्या माध्यमातून देण्यास ठरवले. हे चांगलेच उद्दिष्ट आहे. व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून ही योजना राबविण्यात येत आहे.
जाणून घ्या. या योजनेची वैशिष्ट्ये,
आर्थिकदुष्टावा ड्रोन चा वापर व्यवहार्य असलेले योग्य क्लस्टर शोधून काढून, विविध राज्यातील अशा क्लस्टर मधील 15,000 महिला बचत गटांना ड्रोन पुरवण्यासाठी निवडले जाईल.
ही योजना, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग अंतर्गत ग्रामीण विकास आणि खते विभाग महिला स्वयंसहायता गट प्रमुख आणि खत कंपन्या यांची संसाधने प्रयत्न यांची सांगड घालून राबविण्यात येत आहे.
या ड्रोनच्या किमतीच्या 80 टक्के इतकी रक्कम, केंद्रीय आर्थिक सहाय्य व इतर संसाधने शुल्क या कामासाठी कमाल 8 लाख रुपये हे महिला बचत गटांसाठी ड्रोन खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
त्याहून अधिक वयाच्या म्हणजे, 18 वर्ष महिला बचत गटांच्या सदस्यांपैकी एका सदस्यांची निवड ही राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एल.एफ.सी द्वारे पंधरा दिवसांच्या मार्गदर्शनासाठी केली जाईल. ज्यामध्ये 5 दिवसांचे अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त किटनाशक फवारणीच्या प्रशिक्षणाचा समावेश केला आहे.
या ड्रोन कंपन्यांद्वारे जर ड्रोन खरेदी करण्यात किंवा ड्रोन ची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात बचत गटांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, ड्रोन पुरवठादारांना कंपन्या आणि बचत गट यांच्यातील मदतनीस म्हणून एल.एफ.सी काम करतील.
एल.एफ.सी.याद्वारे नॅनो युरिया आणि नॅनो डीपी यांसारख्या नॅनो खतांच्या स्वयंसहायता गटांसोबत ड्रोन द्वारे वापराला प्रोत्साहन देतील. स्वयंसहायता गट शेतकऱ्यांना न्यानो खतासाठी आणि कीटकनाशकांच्या वापरासाठी ड्रोन सेवा ही भाड्याने देतील.
या योजनेअंतर्गत, मंजूर केलेल्या उपक्रमामुळे 15,000 बचत गटांना शाश्वंत व्यवसाय आणि उपजीविकेची सोय होऊन आर्थिक आधार मिळेल. आणि हे, वार्षिक किमान 1 लाख रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकतील. अशी एक कल्पना करण्यात आलेली आहे. ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी व महिला बचत गटांसाठी कार्यरत केलेली असून, या योजनांचा महिला स्वयंसहायता बचत गटांना फायदा होईल. व पिकांना फवारणीने करण्यास उत्साह मिळेल.