तुम्हाला शेतामध्ये पाईपलाईन करायची आहे. परंतु, शेजारचा शेतकरी अडचण आणत आहे का ? वाचा या पाईपलाईन कायद्याबद्दल.

Agriculture News | अनेक शेतकरी हे आपल्या शेतामध्ये पाईपलाईन करत असतात, व काही शेतकऱ्यांचे विहिरी ह्या त्यांच्या शेतापासून लांब असतात. त्यामुळे शेतकरी हे लांब विहिरी असल्यामुळे, पाईपलाईन ही दुसऱ्याच्या वावरामधून आणत असतात. याप्रसंगी जर वावरातून पाईपलाईन आणत असताना बांधाची कोरा कोर होत असल्याने, शेतकऱ्यांची एकमेकांमध्ये वाद निर्माण असतात. जेव्हा आपल्याला एखाद्या धरण किंवा तलाव दुसऱ्या गट नंबर मधील विहिरीतून दुसऱ्याच्या त्यामध्ये पाण्याच्या पाईपलाईन द्वारे आणायचे असते. त्यामुळेच आता या पाईपलाईन साठी सरकारने एक कायदा अमलात आणला आहे.

हा कायदा काय म्हणतो ? तर या कायद्याबद्दल ची माहिती आपण आता जाणून घेणार आहोत. कोणकोणते नियम या कायद्यामध्ये आहेत, ते सर्व शेतकऱ्यांसाठी काय आहेत, ते आपण माहिती करून घेऊया.

तर काय म्हणतो कायदा ?

या कायद्यासंदर्भात असलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा पाहिला तर त्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रात जमीन महसूल नियम 1967 बनवण्यात आलेले असून, या नियमानंद्वारे ज्या ज्या शेतकऱ्याला दुसऱ्याच्या जमिनीतून जाणारे व आपल्या शेतापर्यंत पाठ बांधण्याची इच्छा असेल, तर त्याने विहित नमुन्यात द्वारे तहसीलदारांकडे काही अर्ज करणे फार गरजेचे असते. कारण, तहसीलदारांना हे अर्ज मिळाल्यानंतर तहसीलदार सर्व संबंधित असलेल्या शेतकऱ्यांना याबाबतच्या नोटीस काढतात, व त्यांना आपले याबाबतचे म्हणणे मानण्याची संधी उपलब्ध करून देत असतात.

तर मग याबाबत कोणत्या मुद्द्यांवर शेजारचे शेतकऱ्यांची पाईपलाईन ही टाकायला किंवा पाठचारी न्यायला हरकत आहे, असे तपासले जाते. व गरज विचारात घेऊन हे अर्जदाराला पाण्याचे पाठ बांधण्याची परवानगी ही दिली जात आहे. यासाठीच तहसीलदारांकडे या माध्यमातून काही महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे वळून हे मुद्दे लक्षात घेतले जातात. तर हे खालील प्रमाणे मुद्दे जाणून घेऊया.

परस्परांना संमत होईल अशा दिशेने हे पाठ काढण्यास परवानगी ही दिली जात आहे.

जर दोन शेतकऱ्यांमध्ये सामंजस किंवा एक मत हे न झाल्याने शेतकऱ्यांची नुकसान कमी होईल. व अशा पद्धतीने हे पाठ किंवा पाईपलाईन टाकण्यास परवानगी दिली जाते.

या पद्धतीने पाठ किंवा पाईपलाईन हे जवळच्या अंतराने टाकले तर फार चांगले आहे.

ही पाईपलाईन टाकत असताना एखाद्या शेतकऱ्याची जाणीवपूर्वक नुकसान केली जात नाही. याची देखील खात्री केली जात आहे.

या पाण्याच्या पाटाची रुंदी ही कमीत कमी व आवश्यक असेल, एवढीच ठेवणे फार गरजेचे असते, म्हणजेच जर एखाद्या कोणत्याही बाबतीत दीड मीटर पेक्षा ती जास्त असता हे कामाचे काही नाही.

आपल्या जमिनीवरून करण्यात येणारे हे पाण्याचे पाठ आणि जमिनीवरून जर पाईपलाईन टाकण्यात आली तर शेजारच्या शेतकऱ्यास वाजवी म्हणून हे भाडे ठेवण्यात येईल, व हे भाडे द्यावे लागते.

या पाईपलाईन साठी किंवा तिची दुरुस्ती करताना जर जमीन खोदायची आवश्यकता लागली, तर ती कमीत कमी खोदली जाईल. व खोदलेली जमीन ही अर्जदाराने पुन्हा आपल्या पदर खर्चाने पुरवत जशी तशी करणे गरजेचे असते.

या शेतीमध्ये पिके उभे असतील, तर ते पीक कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेतली पाहिजे. व सगळी काळजी घेऊन हे जरी नुकसान झाले तरी ते झालेल्या नुकसानाची भरपाई अर्जदाराने पूर्ण पणे करून देणे अपेक्षित असते.

ही नुकसान भरपाई देण्यात जर कसूर करण्यात आली तर, ही जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून यामध्ये वसूल करण्यात येईल.

याबाबत तहसीलदाराने या दिलेल्या आदेश विरुद्ध अपील करता येते का ?

या पाईपलाईन बाबत किंवा पाण्याच्या वाटाबाबत तहसीलदाराने जे काही आदेश दिले आहेत, त्या आदेशाविरुद्ध अपील करता येत नाही. जर लहानातले लहान वाद हे स्थानिक पातळीवर सुटावेत व अपीलच्याद्वारे हे संबंधित शेतकऱ्यांना पाईपलाईन सारखी काही महत्त्वाची गोष्ट ही थांबवण्याची संधी मिळू नये यामागील उद्देश काही आहेत.

या अन्यायाने जर आपल्यावर आदेश बजावत आले आहेत. जर आपल्याला वाटले तर जिल्हाधिकार्‍याकडे दात मागता येते. हे अशा प्रसंगी जर जिल्हाधिकारी हे या प्रकरणाची कागदपत्रे मागवून व सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश देखील काढू शकतात.