Agriculture News | यंदा राज्यामध्ये सरासरीपेक्षा कमी होत झाल्याने अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी दुष्काळ परिस्थिती जाहीर केली आहे. परंतु शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी अद्याप कोणतेही मोठे पाऊल उचलण्यात आलेले नाही.
शेती करत असताना शेतकऱ्यांना अनेक मोठ्या संकटात सामना करावा लागतो. कधी अवकाळी पाऊस तर कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ असच यावर्षी देखील घडले आहे. शेतकऱ्यांना सातत्याने शेती करताना संकटाचा सामना करावा लागला. यंदा राज्यांमध्ये खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला अपेक्षित असा पाऊस न झाल्यामुळे राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा तिढा सुटणार ? याच ६ लाख शेतकर्यांना मिळणार कर्जमाफी
त्याच मध्ये शेतकऱ्यांनी कसेबसे पिकवलेले पीक के देखील शेतकऱ्यांचा कामी आले नाही. कारण बाजार भाव कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेले पीक कवडीमोल भावामध्ये शेतकऱ्यांना विकायला लागले आहे. अशा मध्ये शासनाच्या माध्यमातून नुसत्या घोषणा झाल्या आहेत. परंतु अद्याप कोणत्याही शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला नाही.
यंदा राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच यंत्रणेने फक्त दुष्काळ सहदृश्य परिस्थिती जाहीर केली आहे. हा प्रकार खूपच अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया बळीराजा सह समाजामध्ये उमटत आहे.
तसेच एकीकडे लोकसभेच्या निवडणुकीची पडजाम वाजत असून दुष्काळाचे छायेत तालुके भरला जात आहे असल्याचे चित्र लोकप्रतिनिधी कसे गांभीर्याने बघतील हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पीक विम्याची 25% अग्रीम रक्कम कपाशी पिकाला दिली गेली होती. तरी शेतकऱ्यांची आर्थिक मदत असलेल्या कांदा, मका आधी पिकांच्या विम्याची शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा झालेली नाही. शासनाच्या वतीने फक्त घटनाच करत असल्याचे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहे. असे प्रश्न शेतकरी वर्गांमधून उपस्थित होत आहे.
राज्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे चाऱ्याचा व पाणीटंचाईचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याचाच परिणाम बाजारपेठेवर देखील झालेला आहे.
पावसाअभावी शेतीचा सर्वच उत्पादनामध्ये मोठी प्रमाणात घट झालेली दिसून येत आहे. सध्या अनेक गावांमध्ये टँकर पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता असून अशी परिस्थिती असताना शासकीय यंत्रणा फारशी गांभरी घेत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
भाजीपाला जीवनाची गोष्ट भाव ही गगनाला भेटलेले आहेत. सर्वसामान्यांचे जीवन कसे जगावे हा प्रश्न आहे. खरिपाचे अवघे 20 टक्के उत्पादन हाती आल्याने शेतकरी देखील मोठ्या संकटामध्ये सापडलेला दिसून येत आहे.
पर्जन्य व शेती व्यवसायाच्या नैसर्गिक आपत्ती शासकीय मदतीसाठी पुरावे महसूल यंत्रणे कडून दिले जातात. अशावेळी महसूल क्षेत्रामध्ये शेती व अन्य ठिकाणी किती नुकसान झाले आहे.
याचा पंचनामा करत तालुका प्रशासन प्रस्ताव सादर केला जातो. यंदा सर्व पावसाळ्यात खळखळून वाहून जाईल इतका पाऊस झालेला नाही, असे ज्येष्ठ जानकर शेतीची सांगत आहेत. किंबहुना सर्व पावसाळा संपूनही मुसळधार पाऊस झालेला नाही
मग अशाच वेळी महसूल यंत्रणे कडून दुष्काळासाठी कोणता निकष ठेवला असेल असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महसूल यंत्रणेचे स्थानिक कर्मचारी किती प्रमाणे वास्तविक स्थिती तालुका प्रशासन कळवितात याविषयी संस्था व्यक्त केली जात आहे. काही ठिकाणी तलाठी, मंडळ अधिकारी वस्तुस्थिती लपवून ठेवत असल्याची माहिती समोर देखील आलेली आहे.
ज्या गावांची पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आहे. अशा दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना शासन आर्थिक मदत करते. केवळ कपाशी पिकाला पिक विम्याची अग्रीम रक्कम देऊन शासनाने शेतकऱ्यांच्या अश्रू पुसण्याचे सोंग केल्याचे प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गांमधून व्यक्त होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शेती व्यवसाय शासनाच्या कृषी विभागाकडून अनेक योजना राबवले जातात. शेती व्यवसाय बेभरोशावर झाल्याचे शेतकरी अशा योजनेच्या मदतीने विकास साधण्याचा प्रयत्न करतो. पण संबंधीत यंत्रणा योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यास लाभ देईलच याची हमी नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.