Crop Insurance | शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या पिक विमा योजनेमध्ये मोठे बदल करून आता शेतकऱ्यांना कोणत्याही अवस्थेमध्ये नुकसान झाल्यास शंभर टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश विमा कंपन्यांना दिलेले आहेत याबाबत मात्र निर्णयाला विमा कंपन्याकडून विरोध दर्शवलेला आहे. यासंबंधी त निर्णयाला फेर विचार करावा अशी मागणी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे करण्यात आलेली आहे.
करार नुसार 2023-24 या खरीप हंगामासाठी कंपन्याकडून नुकसान भरपाई पीक परिस्थितीमध्ये उत्पादन खर्चानुसार दिली जात होती लागवडीनंतर एक महिन्यात नैसर्गिक आपत्ती नुकसान झाल्यास 45% उत्पादन खर्च गृहीत धरून भरपाई मिळणार होती.
परंतु केंद्र सरकारने विमा कंपन्यासोबत एक वर्षासाठीच करार केलेला होता. यामुळे विमा कंपन्याकडून मिळणाऱ्या स्पर्पसंदर्भात पाठपुरावा करणे शक्य होत नव्हते. तसेच अनेक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी भरपाईची रक्कम वेळेत दिली जात नव्हती हा विचार करून केंद्र सरकारने नऊ विमा कंपन्यांसोबत तीन वर्षासाठी करार केलेला आहे.
यासंदर्भात केंद्र सरकारने निकषांमध्ये बदल करून लागवडीनंतर कोणत्याही स्थितीत व कालावधीत नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना शंभर टक्के नुकसान भरपाई विमा कंपनीला दहावी लागणार आहे असे आदेश दिलेले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी 2023,24 खरीप हंगामापासून केली जाणार आहे. मात्र या निर्णयाला विमा कंपन्याने विरोध केलेला आहे या निर्णयामुळे कंपन्या स्वतःच्या उत्पन्नातून भरपाई देण्याची वेळ येऊ शकते. युनिव्हर्सल सोम्पो या विमा कंपनीने या निर्णयाचा फेर विचार करावा असे पत्र कृषी मंत्रालयाला दिले