Land Survey : वाढत्या मोजणीला प्रतिसाद म्हणून राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने आता ई मोजणीची पद्धत सुरू केलेली आहे. मोजणी घेण्यासाठी आता भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. त्याकरिता ऑनलाइन द्वारे अर्ज करून पैसे भरता येणार आहेत. पुणे जिल्ह्यामध्ये वेल्हा तालुक्यामध्ये अनेक असे प्रकल्प राबवले जात आहेत. छोट्या गावांची शहरीकरण होत आहे.
नागरीकरण मुळे तसेच विविध पायाभूत सुविधा दृष्टिकोनातून विविध प्रकल्प साकारण्यात येणार आहेत. नागरिक याची मोजणीसाठी मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या पुणे विभागात दरमहा सहा हजारांना अधिक अर्ज दाखल होत आहेत. मोजणी करून घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. परिणामी अर्जाची संख्या वाढत असल्यामुळे राज्यात ई-मोजणी करण्याचा निर्णय भूमि अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पुणे विभागातील ई मोजणी प्रयोगात प्रकल्प सुरू आहेत.
ई-मोजणीसाठी अर्ज करा
ई-मोजणी करिता ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी ई – मोजणीच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. ई-मोजणीसाठी आतापर्यंत सुमारे 580 इतके अर्ज दाखल झालेले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील वेल्हातून ८४ सोलापूर मधून 170 , सातारा मधून 127, तसेच भुदरगड इथून 144 अर्ज दाखल झालेले आहेत. तसेच सांगली जिल्ह्यामधील पलूस येथून 55 अर्ज असे दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे.
2019 गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार
केंद्र सरकार द्वारे स्वामीतत्व योजना राबवली जात आहे. त्या अंतर्गत पुणे विभागात सहा हजार चारशे पंधरा गावांमध्ये गावठाण जेव्हा बंदी प्रकल्प योजनेचे काम 2019 पासून हाती घेण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी चार हजार 281 महसुली गावांची यात समावेश करण्यात आलेला आहे. योजनेत गावठाण हद्द कायम करणे, ड्रोन फ्लाय करणे, ग्रामपंचायतकडे आठ अ माहिती प्राप्त करून घेणे. चौकशीची नोटीस बजावने, मिळकतीला समीकरण करणे, चौकशी अधिकारी यांच्याकडून चौकशी झाल्यानंतर अंतिम नकाशे चौकशी नोंदवहीत महास्वामीतत्व अज्ञावलीत समाविष्ट करणे, यासारखे कामे केले जातात. यामुळे मूळ जमीन मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून त्यांच्या मालकीचा हक्काचा पुरावा दिला जातो. आतापर्यंत दोन लाख 26 हजार 702 सदा तयार करून त्यांचे वितरण करण्यात आलेले आहे.
योजनेअंतर्गत तीन लाख 26 हजार 364 मिळते तिच्या मिळकत पत्रिका फेरफार तयार करण्यासाठी उपलब्ध झाले आहेत. आत्तापर्यंत 2019 गावाचे प्रॉपर्टी कार्ड पूर्ण झाले आहेत. अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.