State New Sand Policy | गरिबांनी मध्यमवर्गीयांसाठी आता एक नवीन दिलासा देणारी बातमी समोर आलेली आहे. राज्य सरकार नवीन वाळू धोरण जाहीर केलं असून यात घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना थेट फायदा मिळणार आहेत. अनेक दिवसांपासून घर बांधायचं पण वाळूचे दर परडवत नाहीत अशी हाक मारणाऱ्या लोकांसाठी ही आनंद वार्ता आहे. State New Sand Policy
या नवीन धोरणानुसार, घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दहा टक्के वाळू मोफत देण्यात येणार आहे. म्हणजे आता घर बांधताना वाळूच्या वाढत्या दरांचा बोजा काही प्रमाणामध्ये कमी होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर सुधारित शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, सरकारने यावर शिक्कामोर्तब केल आहे.
सरकारने स्पष्ट केल आहे की, आता वाळूचा लिलाव दर तीन वर्षांनी न होता दरवर्षी होणार आहे. त्यामुळे वाळू व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि जलद गतीने पार पाडता येईल. खानकाम आराखडा, पर्यावरण परवानगी आणि इतर कागदपत्र दरवर्षी नव्याने घ्यावी लागणार आहेत, म्हणजे काळा बाजाराला आळा बसेल असेही संकेत दिले आहेत.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घरकुल योजनेत लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यानंतर तहसीलदारांना 15 दिवसाच्या आत वाळू देण्याचा निर्णय घ्यावे लागणार आहे. जर पंधरा दिवसात कारवाई झाली नाही, तर तहसीलदारांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. म्हणजेच गरीब माणसाला आता सरकारी दारात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, हे निश्चित.
राज्य सरकारने वाळू डेपो मध्ये जिल्हा निहाय्यवाळू साठवून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात घरकुल लाभार्थ्यांसाठी 31.675 ब्रास वाळू राखीव ठेवली जाणार असून त्यापैकी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यात येईल. हा निर्णय अमलात आला तर ग्रामीण भागात घर बांधणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने सरकार पाऊल पुढे टाकत आहे. नैसर्गिक वाळूच्या उत्खनामुळे नदीकाठ उद्ध्वस्त होत आहेत, त्यामुळे आता सरकारने कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्राधान्य दिला आहे. दगडांपासून तयार होणाऱ्या या वाळूला क्रशर उद्योगाचा दर्जा दिला जाणारा असून त्यावर रॉयल्टीही कमी करण्यात आली आहे. आधी एका ब्रास मागे 600 रुपये आकारले जात होते, पण आता फक्त 200 रुपये रॉयल्टी आकारली जाईल.
या नवीन वाळू धोरणामुळे गरीब आणि ग्रामीण भागातील घरकुल बांधणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. सरकारी योजना प्रत्यक्षात लोकांच्या दारात पोहोचावे हा प्रयत्न या धोरणातून दिसून येत आहे. तहसीलदारांनी ही योजना प्रत्यक्षात कितपत राबवली जाते हेच पहावा लागेल. पण सरकारकडून आलेली ही वाळूची बातमी मात्र लोकांच्या आशाचे किरण ठरत आहे.
हे पण वाचा | राज्यात नवीन वाळू धोरण ,वाळू साठी ऑनलाइन अर्ज कुठे करावा, वाळू साठी लागणारे कागदपत्रे,